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वीरभद्र सरकार पर लगा एक बड़ा आरोप,फिर सदमें में सारे कोंग्रेसी प्रदेश की जनता हैरान

वीरभद्र सिंह सरकार में विभिन्न कृषि उत्पाद विपणन समितियों और टोल बेरियर्स का स्थानांतरण और बंद करने के मामले में 11 करोड़ 74 लाख रुपये के गोलमाल का आरोप लगा है। यह आरोप एपीएमसी शिमला और किन्नौर के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने लगाया है।

नरेश शर्मा ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शोघी टोल बेरियर को परवाणु स्थानांतरित करने में एपीएमसी शिमला-किन्नौर को एक करोड़ 63 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

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नरेश शर्मा ने कहा कि बागावान शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें टोल बैरियर शोघी पर परेशान किया जा रहा है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एपीएमसी ने पांच दस्तावेज जारी किए हैं। बागवान के इन पांच दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज टोल बैरियर पर दिखाकर आगे जा सकता है।

नरेश शर्मा ने कहा कि दस्तावेजों में प्रधान या पटवारी की ओर से जारी किया गया कृषि प्रमाणपत्र, जमाबंदी की नकल,किसान क्रेडिट कार्ड और उद्यान कार्ड शामिल है। इनमें से कोई एक दस्तावेज टोल बेरियर पर दिखाना होगा। कुछ कारोबारी सेब व सब्जियों की आड़ में अपना सामान ले जा रहे हैं, जिससे सरकार को करोड़ों की चपत लग रही है। इसलिए टोल बेरियर पर चैकिंग जरूरी है। बागवानों को परेशानी न हो इसलिए इन दस्तावेजों को मान्य किया गया है।

नरेश शर्मा ने कहा कि टोल बेरियर्स पर किसानों व बागवानों से फलों व सब्जियों का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने आगाह किया कि अगर कोई कारोबारी मंडी शुल्क की चोरी करते पकड़े गए तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होने साफ शब्दों में कहा कि मंडियों में सेब की पेटी को उतारने का भाड़ा पांच रुपये निर्धारित किया गया है।

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