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मुस्लिम महिलाओँ के तीन तलाक पर दिया मोदी ने ऐसा बयान,मच गया विपक्षी पार्टियों और तीन तलाक के ठेकेदारों में हड़कंप

तीन तलाक को लेकर कौन मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ा है ये बात किसी से नहीं छुपी है.तीन तलाक अकेली भाजपा ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जंग लड़ रही है ताकि उन महिलाओं को हमेशा के लिए तीन तलाक से आज़ादी मिल जाए.दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एकसुर में अंदर ही अंदर मुस्लिम मर्दो और मौलवी मौलनाओ का साथ दे रहे है जोकि तीन तलाक के समर्थन में हैं.प्रधानमंत्री मोदी ने तीन तलाक पर सबसे पहले आवाज उठाई थी और कसम खाई थी की मुस्लिम महिलाओं को इस दर्द से आज़ादी दिलाकर रहेंगे !

अब एक बार फिर मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए अपनी आवाज को सभी मुस्लिम महिलाओं के साथ बुलुंद कर लिया है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को फिर दोहराया है. साफ-साफ कहा देश की नारी शक्ति के खिलाफ कोई भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इसी उद्देश्य से दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ कठोर कानून बनाया गया है. साथ ही मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए तीन तलाक संबंधी विधेयक को संसद से मंजूरी को प्रयासरत है.

रविवार को आकाशवाणी पर प्रसारित ‘मन की बात’ कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि लोकसभा में तीन तलाक संबंधी विधेयक को पारित कर दिया गया है. हालांकि, राज्यसभा के इस सत्र में इसे पारित कराना संभव नहीं हो पाया है.

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उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से साथ खड़ा है. बलात्कार के दोषियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पास कर कठोरतम सजा का प्रावधान किया है.

उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ़ अपराध के मामलों को रोकने में प्रभावी भूमिका निभायेगा. सामाजिक बदलाव के बिना आर्थिक प्रगति अधूरी है.उन्होंने कहा कि जब हम देशहित में आगे बढ़ते हैं तो गरीबों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है. माॅनसून सत्र में इस बार सभी ने मिलकर एक आदर्श प्रस्तुत कर दिखाया है। वे देश के सभी सांसदों का सार्वजनिक रूप से आज हृदय से आभार व्यक्त करते हैं.

मालूम हो कि भाजपा, कांग्रेस पर तीन तलाक विधेयक को संसद में बाधित करने का आरोप लगा रही है. यह विधेयक लोकसभा में 29 दिसंबर 2017 को पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में पास होना बाकी है.

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