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मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की कैबिनेट मीटिंग के 10 बड़े फैसले, इन पदों को भरने की मंजूरी

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में फसल पूर्व कटान हैंडलिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार तथा औषधीय पौधों सहित गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादों को एकत्र करने तथा बेचने में शामिल ग्रामीण परिवारों की आर्थिक रिर्टन सुनिश्चित करने के लिए ‘वन समृद्धि जन समृद्धि’ योजना शुरू करने का फैसला लिया गया।

कैबिनेट ने बिलासपुर जिले के मोहाल कोठीपुरा में पशुपालन विभाग से संबंधित 112-04 बीघा जमीन को भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने के लिए हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की।

himachal pradesh cabinet decision today 5th September 2018

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण जांच दल/उड़न दस्ता तथा थर्ड पार्टी गुणवत्ता जांच प्रणाली स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की।

कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफेसर के 40 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में शिमला जिले के जुब्बल में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई अग्निशमन चौकी खोलने का निर्णय लिया गया।कैबिनेट ने गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर कंपनी कमांडर के चार पद तथा हवलदार प्रशिक्षक, क्वाटर मास्टर हवलदार के 6 पदों को भरने का निर्णय लिया।

बैठक में कांगड़ा जिले के नागरिक अस्पताल थुरल को विभिन्न श्रेणियों के 29 पदों के सृजन सहित 100 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों के सृजन व इन्हें भरने की स्वीकृत प्रदान की।

बैठक में पत्रकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश प्रेस पत्रकार प्रत्यायन एवं मान्यता नियम 2016 में संशोधन का फैसला लिया गया।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम सीमित शिमला की प्राधिकृत शेयर पूंजी को मौजूदा दो हजार करोड़ रुपये से 2500 करोड़ रुपये बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिले के पशु अस्पताल गरली को आवश्यक पदों सहित उपमंडलीय पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई।

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