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ये जय राम सरकार है प्रदेश की जनता के लिए काम तो करना होगा,मुख्य सचिव ने कसे अफसर,दिए ये बड़े आदेश

जय राम सरकार भी मोदी सरकार की तरह उनकी राह पर चली हुई है.मोदी सरकार पुरे देश की तरक्की में लगी हुई है उसी तरह प्रदेश की जय राम सरकार प्रदेश की सेवा में लगी हुई है.इस सरकार का एक ही मूलमंत्र है प्रदेश और प्रदेश के लोगों की तरक्की।सबसे बड़ी बात इस सरकार की ये है की सरकार द्वारा नियुक्त किये गए बड़े अधिकारी भी प्रदेश के विकास के प्रति पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं !

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की चालू वित्त वर्ष की बजट घोषणाओं को लागू न करने पर मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने कुछ अधिकारियों की लंबी क्लास ली। सीएस ने इन अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि वे टाइम बाउंड तरीके से घोषणाओं को लागू करें। सूत्रों की मानें तो तीन अधिकारियों को मुख्य सचिव ने काम पर ध्यान देने के सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने कई अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं को लागू करने की संभावित समय-सीमा के बारे में भी पूछा।
अग्रवाल ने शनिवार को सभी प्रशासनिक सचिवों की बैठक ली। निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने विभागों में टाइमबाउंड तरीके से घोषणाओं को लागू करें। शनिवार को राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव बीके अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकतर प्रशासनिक सचिव उपस्थित हुए।

मुख्य सचिव बीके अग्रवाल

सूत्रों की मानें तो लोक निर्माण, राजस्व, बागवानी आदि से संबंधित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की विभिन्न बजट घोषणाओं को लागू नहीं करने से मुख्य सचिव बीके अग्रवाल खासे नाराज थे। पीडब्ल्यूडी में टेेंडरिंग प्रक्रिया, राजस्व महकमे में भू-रिकार्ड को ऑनलाइन करने और बागवानी प्रोजेक्ट में ढील जैसे मामलों में उन्होंने अधिकारियों की क्लास ली।हालांकि, अधिकारियों से लंबी बैठक के बाद अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2018-19 के बजट में विभिन्न विभागों से संबंधित 131 आश्वासन दिए गए थे, जिनमें से 80 का कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जा चुका है। शेष 51 आश्वासनों का कार्यान्वयन प्रगति पर है। इनकी हर महीने समीक्षा होगी। कु छ अधिकारियों ने नवंबर अंत, कुछ ने दिसंबर मध्य और कुछ ने दिसंबर अंत तक योजनाओं को लागू करने की बात की है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल खाची ने सभी विभागों के अधिकारियों से समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जिससे इन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। योजना सलाहकार डॉ. बसु सूद ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जन अधिकार पुस्तिका तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त करने संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया जाना है। उन्होंने विभागों से विशेषकर पंचायती राज, विद्युत, गृह तथा भू-व्यवस्था एवं राजस्व विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उनके विभागों से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएं।

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हिमाचल सरकार अब दो नहीं, बल्कि एक ही हेलीकॉप्टर खरीदेगी। वेट लीजिंग पर हेलीकॉप्टर की खरीद करने के लिए राज्य सरकार दोबारा टेंडर करेगी। यह फै सला शनिवार को मुख्य सचिव बीके अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग आदि विभागों के अधिकारी भी उपस्थित हुए।

दो महीने पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने पहले तीन हेलीकॉप्टर लीज पर लेने के लिए टेंडर किए। इनमें से एक हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन और दो ट्विन इंजन वाले हेलीकॉप्टर के टेंडर आमंत्रित किए गए। इसके बाद सरकार ने दोबारा से संशोधित टेंडर नोटिस जारी किया। इसमें ट्विन इंजन वाले दो हेलीकॉप्टर लीज पर लेने का फैसला लिया गया।

इनमें एक 12 से 13 सीटर और एक पांच से छह सीटर लेने की बात थी। इसमें जिन कंपनियों ने अपनी निविदाएं भरीं। वे कुछ शर्तों पर खरी नहीं उतर पाईं। ऐसे में टेंडर रद्द कर दिए गए। मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने शनिवार को कहा कि सरकार वेट लीजिंग पर ट्विन इंजन वाला एक ही हेलीकॉप्टर लेगी। टेंडर छोटे और बडे़ दोनों तरह के हेलीकॉप्टरों के लिए दोबारा से किए जाएंगे।

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