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हिमाचल के छोटे कारोबारियों को जय राम सरकार की बड़ी राहत,GST अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी जानिए क्या है मामला

हिमाचल के छोटे कारोबारियों को जय राम सरकार की तरफ से बहुत बड़ी राहत मिली है. आपको हम बता दें की सत्ता में काबिज होने के बाद से ही जय राम सरकार ने ये तय कर लिया था की छोटे कारोबारियों को इस सरकार की तरफ से जरूर किसी ना किसी तरह राहत दी जाएगी।

20 लाख तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को जीएसटी के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं होगा. जयराम कैबिनेट में फैसले के बाद अब राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.सरकार के फैसले के बाद 20 लाख तक सालाना कारोबार करने वालों को जीएसटी में पंजीकरण तभी करवाना होगा, जब उन्हें इंटरस्टेट कारोबार करना हो। राज्य के भीतर कारोबार करने पर पंजीकरण जरूरी नहीं होगा। छोटे कारोबारियों को जीएसटी की रिटर्न भी हर महीने की बजाय तीन महीने में एक बार भरनी होगी।

cm jairam thakur will demand compensation for gst from central govt

जयराम सरकार ने इसके लिए जीएसटी संशोधन विधेयक पास किया था जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दी है. सरकार के फैसले के बाद 20 लाख तक सालाना कारोबार करने वालों को जीएसटी में पंजीकरण तभी करवाना होगा, जब उन्हें इंटरस्टेट कारोबार करना हो.

आपको हम बता दें की जुलाई महीने में केंद्र सरकार ने जीएसटी में संशोधन कर व्यापारियों एवं जनता से किए गए वायदे को पूरा किया था। जीएसटी में छूट सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने एवं पांच करोड़ रुपये तक की टर्न ओवर वाली फर्मों को मासिक रिटर्न के स्थान पर तिमाही रिटर्न भरने का सराहनीय निर्णय लिया था ।

उससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर प्रवास से लौटते वक्त रामपुर में कहा कि प्रदेश भर में हुए पांच जनमंच कार्यक्रमों में 15 हजार से अधिक लोगों की समस्याओं को मौके पर निपटाया गया है। गृहणी सुविधा योजना के तहत भी सरकार गैस सिलिंडर से वंचित डेढ़ लाख लोगों को लाभ पहुंचाने में जुटी है।

सीएम ने कहा कि दस माह के कार्यकाल में उन्होंने 55 विधानसभा क्षेत्रों का प्रवास पूरा कर लिया है। सरकार बनने के एक वर्ष 27 दिसंबर तक वह प्रदेश के सभी 68 हलकों का प्रवास पूरा कर लेंगे। वह सभी हलकों में योजनाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को तीन बार लाभ देने की घोषणाएं कीं।

इन घोषणाओं को सरकार ने कर्मचारियों की उम्मीद से पहले की पूरा कर उन्हें लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन की आयु 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की गई है, जिससे प्रदेश के बुजुर्ग लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से विशेष मदद मिल रही है। प्रदेश में योजनाएं जल्द ही क्रियान्वित होंगी और उनका असर दिखना शुरू होगा।

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