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CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने लिए 20 बड़े फैसले,इन विभागों में भरे जायेंगे इतने पद

आज प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में बहुत अहम फैसले लिए गए। आपको हम बता दें की इस कैबिनेट की मीटिंग से प्रदेश की जनता को सड़क सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सरकार से कुछ अहम कदम उठाये जाने की उम्मीद थी और हम आपको यहां बता देना चाहते हैं की सरकार ने इसके ऊपर कदम भी उठाया है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में सबसे पहले पिछले महीने कुल्लू ज़िला के बंजार में हुए बस हादसे में 44 लोगों की मृत्यु और अभी तीन दिन पहले शिमला के झंझीड़ी में हुई एक और अन्य बस दुर्घटना में दो स्कूली छात्राओं सहित बस चालक की मृत्यु पर गहरी संवेदनाएं सभी द्वारा व्यक्त की गयी ।

आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जय राम सरकार ने आज हुई इस बैठक में राज्य में सड़क सुरक्षा नियमों को समुचित तरीके से लागू करने के उद्देश्य से परिवहन निदेशालय में निदेशक/आयुक्त, परिवहन की अध्यक्षता में लीड एजेंसी/सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। यह प्रकोष्ठ राज्य में सड़क सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसमें पुलिस, लोक निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभागों के विशेषज्ञों के अतिरिक्त अन्य सहायक स्टाफ तैनात किया जाएगा।

चम्बा ज़िला की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चम्बा में सेवाएं देने के लिए संकाय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने प्राचार्य को 50 हजार रुपये, सह-प्राचार्य को 30 हजार तथा सहायक प्राचार्य को 20 हजार रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की। यह प्रोत्साहन राशि उनके अनुबंध वेतन के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा शिक्षकों और वरिष्ठ आवासीय चिकित्सकों को इस महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें 15 हजार रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया।

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-एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में जय राम सरकार मंत्रिमण्डल ने राज्य में एक बहुत सराहनीय ‘सहारा’ योजना को आज आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन रोगियों को दो हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे जो चिन्हित गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। आपको हम बता दें कि इस अहम योजना का उद्देश्य इन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

एक और निर्णय में जय राम सरकार के मंत्रिमण्डल ने सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का निर्णय लिया है।
रोजगार पिटारा खोलते हुए जय राम सरकार मंत्रिमण्डल ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर वन रक्षकों के 113 पद भरने का निर्णय लिया ताकि प्रदेश में वन सम्पदा का समुचित संरक्षण और संवर्द्धन किया जा सके।

-आपको हम बता दें कि जय राम सरकार ने स्थानीय लेखा विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से कनिष्ठ लेखा परीक्षकों के 14 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की है ।बैठक में कांगड़ा ज़िला के अंतर्गत ढलियारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक पदों के सृजन एवं इन्हें भरने सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।

-बैठक में हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों में सहायक प्राचार्य के 15 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर भरे जाएंगे।

-कांगड़ा ज़िला के सुलह स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। यहां विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों का सृजन करने के उपरान्त इन्हें भरा जाएगा।

-इसके अतिरिक्त नाहन मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में भी सहायक प्राचार्य के 14 पद भरने का निर्णय लिया गया है।

-बैठक में पालमपुर स्थित नगर नियोजन कार्यालय को उप-मण्डलीय नगर नियोजन कार्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इस कार्यालय के लिए आवश्यक पदों का सृजन भी किया जाएगा।

-प्रदेश की नगर परिषदों में सफाई निरीक्षकों के छः पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।

-बैठक में कृषि विभाग में सांख्यिकी सहायकों के 19 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

-कृषि विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दस पद भरे जाएंगे, जिन्हें प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरा जाएगा।

चम्बा ज़िला की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चम्बा में सेवाएं देने के लिए संकाय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने प्राचार्य को 50 हजार रुपये, सह-प्राचार्य को 30 हजार तथा सहायक प्राचार्य को 20 हजार रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की। यह प्रोत्साहन राशि उनके अनुबंध वेतन के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा शिक्षकों और वरिष्ठ आवासीय चिकित्सकों को इस महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें 15 हजार रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया।

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-एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में जय राम सरकार मंत्रिमण्डल ने राज्य में एक बहुत सराहनीय ‘सहारा’ योजना को आज आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन रोगियों को दो हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे जो चिन्हित गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। आपको हम बता दें कि इस अहम योजना का उद्देश्य इन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

-एक और निर्णय में जय राम सरकार के मंत्रिमण्डल ने सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का निर्णय लिया है।

-रोजगार पिटारा खोलते हुए जय राम सरकार मंत्रिमण्डल ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर वन रक्षकों के 113 पद भरने का निर्णय लिया ताकि प्रदेश में वन सम्पदा का समुचित संरक्षण और संवर्द्धन किया जा सके।

-आपको हम बता दें कि जय राम सरकार ने स्थानीय लेखा विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से कनिष्ठ लेखा परीक्षकों के 14 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की है ।बैठक में कांगड़ा ज़िला के अंतर्गत ढलियारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक पदों के सृजन एवं इन्हें भरने सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।

-बैठक में हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों में सहायक प्राचार्य के 15 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर भरे जाएंगे।

-कांगड़ा ज़िला के सुलह स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। यहां विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों का सृजन करने के उपरान्त इन्हें भरा जाएगा।

-इसके अतिरिक्त नाहन मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में भी सहायक प्राचार्य के 14 पद भरने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में पालमपुर स्थित नगर नियोजन कार्यालय को उप-मण्डलीय नगर नियोजन कार्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इस कार्यालय के लिए आवश्यक पदों का सृजन भी किया जाएगा।

-प्रदेश की नगर परिषदों में सफाई निरीक्षकों के छः पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।

-बैठक में कृषि विभाग में सांख्यिकी सहायकों के 19 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
कृषि विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दस पद भरे जाएंगे, जिन्हें प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरा जाएगा।

-इसी प्रकार, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में आशुटंककों के 40 पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।

-मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा ज़िला के सुलह में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया उप-मण्डल और ठाकुरद्वारा में अनुभाग खोलने का निर्णय किया है।
मंत्रिमंडल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत योग्यता रखने वाले 1026 जल रक्षकों को आईपीएच विभाग में पंप अटेंडेंट बनाने का फैसला लिया है। इस फैसले का लाभ उन जल रक्षकों को मिलेगा, जो आठवीं या दसवीं पास हैं और पूर्व में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भर्ती हुए थे। वर्तमान में पंचायतों में कुल 6500 जल रक्षक तैनात हैं ।

-आपकी जानकारी के लिए हम बता देंगे इस बैठक में कार्यशील पत्रकार की मृत्यु की स्थिति में पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत उसके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता २ लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने का निर्णय लिया गया तथा सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की गई।

-साथ ही में जयराम सरकार ने प्रदेश की अत्यंत संवेदनशील 200 बीट मैं कार्यरत वन रक्षकों को हथियार खरीद के लिए अनुदान राशि 12 हजार से बढ़ाकर 15 हजार करने का निर्णय लिया ।

-हाल ही में खोले गए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय नालागढ़ तथा सिविल कोड बंजार तीसा सिलाई के लिए रिकॉर्ड कीपर के 4 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।

-मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के सुंदर नगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय और कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर में सिविल कोर्ट स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है ।

-आगे जयराम सरकार के मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में 79 मोटरसाइकिल 25 छोटे वाहन 7 मिनी बसें और साथ ही एक बड़ी बस और तो ट्रक खरीदने की मंजूरी प्रदान कर दी है।आज इस है बैठक में प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है ।

-जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कृषि क्षेत्र में अजीब का के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना लागू करने तथा से हिमांचल खुम्ब विकास योजना के नाम से पुननिर्मित करने का निर्णय लिया इस योजना के अंतर्गत मशरूम उत्पादन अपनाने वाले सभी श्रेणी के किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी जो कृषि विभाग के साथ पंजीकृत है।जयराम सरकार ने 40 मेगावाट क्षमता वाले बग्गी हाइड्रो पावर हाउस के निष्पादन के लिए इसे भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को आवंटित करने का निर्णय लिया है।

-पूर्व सैनिकों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने की वजह से निर्णय लिया गया है कि भविष्य में होमगार्ड के स्थान पर परिवहन विभाग के 12 आरटीओ बेरियर में तैनात किया जा सकता।

-आगे लिए गए फैसलों में बिलासपुर जिला के डोला झिडिया कांगड़ा जिला के ख़बली मंडी जिला के भमसोइ गरलोग कशोंड नरवंडी और कूट माध्यमिक स्कूल को उच्च विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।इसी तरह मंडी जिला के नन्दी व छम्यार उच्च विधालय को आवश्यक स्टाफ के सृजन व इन्हें भरने के साथ वरिष्ठ माध्यमिक विधालय के रूप स्तरोन्नत करने की स्वकृति प्रदान की।मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के राजकीय माध्यमिक पाठशाला कुकलाह को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा इस विद्यालय में आवश्यक पदों कों सृजत करने और भरने की अनुमति दी।*

-मंत्रिमंडल ने विधायक निधि को मौजूदा 7लाख से बढ़ाकर 8 लाख प्रति वर्ष करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के नई सृजित विकासखंड बाली चौकी में पंचायत निरीक्षक और उपनिरीक्षक पंचायत के पद सृजित करने का निर्णय लिया है।जिला शिमला के विकासखंड कुपवी में उपनिरीक्षक के पद सृजत करने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश के विकास को लेकर जय राम सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। विदेश यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपनी कार्यकुशलता से निवेशकों को हिमाचल में निवेश करने के लिए लुभाया और इसका नतीजा ये रहा की आज विदेश से भी हिमाचल में निवेश करने के लिए निवेशक तैयार हो चुके हैं। ३१ सालों में पहली बार ऐसा होगा जब हिमाचल जैसे छोटे राज्य में बड़े बड़े इन्वेस्टर धर्मशाला पहुँच रहे हैं नवंबर महीने में इस इन्वेस्टर मीट से जय राम सरकार को बहुत उमीदें है। हम ये दावे से बोल सकते है कि उस इन्वेस्टर मीट से हिमाचल को काफी कुछ मिलेगा !

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