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कम वक्त में शुरू की गई जय राम सरकार की वो योजना जो आज दे रही है लोगों को लाभ,सरकार ने कुछ नहीं किया बोलने वालों के मुहं होंगे बंद

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में २७ दिसम्बर २०१७ को वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यग्रहण के साथ ही प्रदेश में सुशासन समग्र विकास और जनसेवा के एक नए युग का आरम्भ हुआ। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जी ने पद संभालते ही प्रदेशवासियों को कुशल प्रशासन देने और जन कल्याण योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से लक्ष्य निर्धारित किय गए।आज मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जी द्वारा शुरू की गयी कुछ अहम योजनाओ को आपके बीच लेकर आये हैं। आगे हमारी कोशिश यही रहेगी की आप सभी को अलग-अलग पोस्ट के जरिये एक-एक योजना की पूरी जानकारी दें। विरोधी बोलते हैं जय राम सरकार ने क्या किया तो उसका जवाब आप सभी के सामने हैं !

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सरकार ने प्रदेश हित प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं के शुरू किया। विरोधी सिर्फ विरोध करना जानते हैं वो ये कभी नहीं बताने वाले किया जय राम ठाकुर जी के सत्ता में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से कितना कुछ बदला। आज हम आप सभी को कुछ योजनाओं के बारे में यहां जानकारी देने जा रहे है।

  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन :- इस के तहत बिना किसी आय सीमा के वृदावस्था पेंशन प्राप्ति की आयु सीमा ८० वर्ष से घटाकर ७० वर्ष किया गया। इस बड़े निर्णय से सीधे तौर पर इस आयुवर्ग के एक लाख ३० हजार वरिष्ठ नागरिकों को सीधा लाभ मिला।
  • समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :- इसके अंतर्गत ३२,८०८ नए मामलों को स्वीकृति प्रदान की। आपको हम यहां बता दें की १ अप्रैल २०१८ से अब ४,४६,८०५ लाभ लेने वालों को ७५० रुपए की बड़ी हुई सामजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त हो रही है। आपको यहां बता दें की ७० % से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों और ७० वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर १३०० रुपए की गयी।
  • कर्मचारियों के पेंशनरों को एक जुलाई 2013 से 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता जारी किया गया 1 प्रथम जनवरी 2016 से 8% अंतरिम राहत प्रदान की गई जिससे कर्मचारियों को 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिला आपको हम यहां बता दें कि वजट में 1 जुलाई 2017 से 4% अतिरिक्त अंतरिम राहत प्रदान करने की घोषणा की, इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को 260 करोड़ का लाभ होगा।
  • अनुबंध आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों का मातृत्व अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया गया !
  • महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति बटन ऐप तथा महिलाओं के प्रति हिंसक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गुड़िया हेल्पलाइन 1515 आरंभ की गई।
  • साथ ही प्रदेश में बंद माफिया खनन माफिया तथा ड्रग माफिया के विरुद्ध कड़ाई से निपटने के लिए होशियार सिंह हेल्पलाइन 1090 को आरंभ किया गया।
  • मुख्यमंत्री द्वारा कल्याण योजनाओं को ऑनलाइन निगरानी करने के लिए सीएम डैशबोर्ड का आरंभ किया गया। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को सीधा लाभ डीवीडी से आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए मोबाइल एप्स सुविधा शुरू की गई।
  • ग्राम पंचायत में सभी परिवार रजिस्टर और कैश बुक ऑनलाइन किए गए।
  • जन सुविधा के लिए आरटीओ कार्यालय में ऑनलाइन व डिस्टल भुगतान की सुविधा आरंभ की गई।
  • प्रदेश के 70 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सहजता से सस्ता राशन उपलब्ध करवाने तथा गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित बनाने के लिए मोबाइल फोन पर ईपीडीएस एचपी मोबाइल एप आरंभ की गई।
  • सरकारी स्कूलों में पहली से जमा दो तक पढ़ने वाले 9 लाख से अधिक विद्यार्थियों को निशुल्क स्मार्ट वर्दी के दो सेट का प्राबधान किया गया।
  • एसएमसी शिक्षकों को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया उनके मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की गई जिससे 2630 एसएमसी शिक्षित को फायदा हुआ।

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  • हिम केयर योजना :- हिमाचल प्रदेश 2019- 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। यह एक स्वास्थ्य सम्बंधित बीमा योजना है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य कारण राज्य के गरीब लोगो को मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आज के समय में किसी भी बीमारी का इलाज कराना एक गरीब इंसान के लिए कोई आम बात नहीं है। अस्पतालों में बड़ी बिमारियों का इलाज कराने के लिए बहुत सारे पैसो की आवश्यकता होती है जो की एक गरीब व्यक्ति के लिए इकट्ठे करना बेहद मुश्किल है जिसकी वजह से गरीबी के चलते बहुत से लोग अपनी बीमारी का इलाज समय पर नहीं करा पाते है जिसके कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है

ऐसे ही लोगो की मदद करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार इस हिम केयर योजना को लेकर आई है इस योजना के जरिये अब गरीब व्यक्ति भी अस्पतालों में जाकर अपनी बीमारी का इलाज मुफ्त में करा सकते है। इस योजना के जरिये लाभार्थियों को इलाज के लिए अपनी जेब से एक रुपए की भी पूंजी नहीं देनी होगी। उनका सारा खर्चा इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उठाया जायेगा।

  • बेटी है अनमोल योजना :- केंद्र की मोदी सरकार के अभियान ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ से प्रेरित होकर हिमाचल सरकार ने ‘बेटी है अनमोल’ नाम की एक स्कॉलरशिप योजना लांच की है. योजना का मुख्य उद्देश्य लड़की की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है. हिमाचल सरकार 12 वीं कक्षा तक की लड़कियों को 300-1200 रुपये छात्रवृत्ति देती है. कॉलेज जाने वाली बेटियों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय मदद देकर हिमाचल सरकार प्रदेश में महिलाओं में उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहती है. अगर आपका परिवार भी गरीबी रेखा से नीचे की कैटेगरी में आता है तो आप अपने परिवार की दो बेटियों के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. आप इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं. 12वीं पास करने के बाद बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग और मेडिकल-लॉ आदि की पढ़ाई कर रही बेटियां इस योजना के तहत छात्रवृत्ति पा सकती हैं.
  • अनुभव योजना:- हिमाचल सरकार नागरिकों के लिए डिजिटल हेल्थ सेवा को बढ़ावा देना चाहती है. डिजिटल हेल्थ सेवा की तरफ कदम बढ़ाते हुए पहले कदम के रूप में अनुभव योजना शुरू की गयी है. अब लोगों को अस्पताल में डॉक्टर से दिखाने के लिए लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा.हिमाचल प्रदेश में पहली बार सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों से मिलने का समय और तारीख जैसी सुविधा मरीजों को घर बैठे ऑनलाइन मिल जाएगी.यह वास्तव में एक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है. हिमाचल के नागरिक अनुभव योजना के तहत घर बैठे डॉक्टर से अप्वाइंटमेंट ले सकते हैं.
  • मुख्यमंत्री आवास योजना:- जो गरीब होने के बावजूद आईआरडीपी सहित ऐसी किसी श्रेणी में नहीं आते, उन्हें भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। 15 जनवरी, 2019 तक मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 42.19 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए। योजना मद में 12.19 करोड़ रुपये और गैर योजना मद में 30.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत ग्राम सभा की तरफ से पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है। योजना के तहत 15 जनवरी, 2019 तक 2,829 आवास स्वीकृत किए गए !

  • हिमाचल गृहणी सुविधा योजना 2019 :- हिमाचल प्रदेश सरकार ने 8 जनवरी 2019 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में एचपी उज्ज्वला गृहणी सुविधा योजना (Grahini Suvidha Yojana – GSY) को राज्य में लागू करने का फैसला ले लिया है। Himachal Grahini Suvidha Yojana आवेदन पत्र / application form PDF फॉर्मेट में आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। एचपी के नागरिक घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन (Domestic LPG gas connection) लेने के लिए ई-केवाईसी फॉर्म (e-KYC Form) और एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीऍफ़ में डाउनलोड कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश में Grihini Suvidha Yojana महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और इसके परिणामस्वरूप इस सरकारी योजना से राज्य में प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने में भी मदद होगी। राज्य सरकार हिमाचल गृहणी सुविधा योजना (Himachal Grahini Suvidha Yojana – HGSY) को 12 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन से प्रदेश मे लागू करेगी।राज्य सरकार ने इस गृहिणी सुविधा योजना की घोषणा हिमाचल प्रदेश के 2018-19 बजट में की थी।

  • मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना :- चाहे सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों ही क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार का अभाव हैं,इस कारण स्व-रोजगार को बढावा देने की बहुत आवश्यकता हैं। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने इसी दिशा में कदम उठाते हुए राज्य के युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है। ये प्रोजेक्ट ना केवल स्व-रोजगार की संभावनाओं को तलाशेगा बल्कि इससे सम्बन्धित सभी लोगों को प्रोत्साहन भी देगा। इस तरह से मुख्यमंत्री युवा स्वावलम्बन या सीएम युवा स्वावलंबन नाम की ये योजना स्व-रोजगार के क्षेत्र में नयी नोकरीयों की सम्भावनाओं को तलाशेगी। इसी योजना के साथ कई योजनाओं की घोषणा की गई है। खासतौर पर गृहणी सुविधा योजना जो कि सेंट्रल की उज्जवला योजना की तरह प्रादेशिक स्तर पर कार्य करेगी।
    रोजगार की तलाश में भटकते युवाओं को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नही मिल पाता या कई बार तो सम्भावना ही नहीं बनती,लेकिन यदि वो अपना ध्यान स्व-रोजगार की तरफ लगाये तो जॉब की कमी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को लागू करने के साथ ही राज्य के युवाओं को अपना बिजनेस सेट करने में बहुत सहायता मिलेगी।

इस प्रोजेक्ट को लागू करने के साथ ही राज्य में नोकरी की कमी की जो समस्या है वो भी कम हुई है । युवा नौकरी की तलाश में भटकने के स्थान पर अपने खुद का बिजनेस शुरू कर सकेंगे, जिससे उन्हें कही नौकरी नहीं करनी पड़ेगी बल्कि खुद का व्यवसाय शुरू करके वो रोजगार उपलब्ध करवाने वाले नियोक्ता भी बन सकते हैं। इस तरह से वो यदि खुद का बिजनेस स्थापित करेंगे तो उन्हें ज्यादा नौकरी खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वो खुद बेरोजगारों को रोजगार दे सकेंगे।

  • हि.प्र.सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना :- हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना (HPUHPS)। पैनल में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े रोगों की नगदी रहित उपचार के लिए गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा के लिए नामांकित लाभार्थियों और उनके परिवारों की पहुंच, सुधार करना।अधिकतम पांच सदस्य, एक स्मार्ट कार्ड में दाखिला ले सकते है, यदि परिवार का आकार पाँच सदस्य से अधिकहोगा तो अतिरिक्त कार्ड परिवार को दिया जाएगा। पूर्व /मौजूदा स्थितियों / रोग नीति की शुरुआत के पहले दिन से कवर कर रहे हैं। स्वास्थ्य परिभाषित प्रक्रियाओं के लिए शल्य चिकित्सा प्रकृति से संबंधित सेवाओं की कवरेज भी एक दिन देखभाल के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

पहले और बाद अस्पताल में भर्ती लागत 1 दिन पहले तक अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल से छुट्टी होने की तिथि से 5 दिन तक बुनियादी पैकेज के तहत पैकेज दरों का हिस्सा हो जाएगा। और अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल से छुट्टी की तारीख से 60 दिनों के लिए 15 दिन तक के तहत क्रिटिकल केयर पैकेज पैकेज दरों का हिस्सा हो जाएगा। लाभ केवल स्मार्ट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ने प्रीमियम रु 365/-(रुपये तीन सौ साठ पांच) प्रति वर्ष/ से बढ़ाकर प्रति परिवार केवल रु 1,000/-(रुपये एक हजार) कर दिया है। लाभार्थी परिवार नामांकन के समय रु 1,000/- का भुगतान करेगा।(पांच सदस्यों की इकाई तक) नकद रहित उपचार लाभ प्रति वर्ष रु 5.00 लाख कर दिया गया है।

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  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री निरोग योजना :- हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 2018 -19 के राज्य संघ बजट में मुख्यमंत्री निरोग योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार राज्य के जरूरतमंद लोगों को मुफ्त दवाएं मुहैया कराएगी। यह योजना हिमाचल प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित की जाएगी।
    यह राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बड़ी पहल है जो सभी परीक्षणों को नि:शुल्क बनाती है। सरकार इस योजना से गरीब लोगों को लाभान्वित करेगी। इसके तहत,रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, आई टेस्ट और अन्य परीक्षण सामान्य स्वास्थ्य जांच के तहत आयोजित किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों का परीक्षण करके प्रारंभिक समस्याओं को जानना होगा ताकि उनका इलाज जल्दी से किया जा सके।
  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश :- हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्य मंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अपनी बेटी के विवाह की लागत का खर्च नहीं उठा सकते हैं।इस योजना के तहत 25,000 रूपये की वित्तीय सहायता ऐसे परिवार की लड़कियों को प्रदान की जाती है जो अपनी बेटी के विवाह की लागत का खर्च नहीं उठा सकते हैं। यह योजना एक पहल के रूप में है जो पूरे राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगी। लड़कियां जो अनाथ हैं या जिनके पिता शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अक्षम या अस्पष्ट हैं,वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • हिमाचल प्रदेश कृषक बकरी पालन योजना : – हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के बीपीएल परिवारों के लिए कृषक बकरी पालन योजना शुरू की है। राज्य सरकार ने परिवारों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से,राज्य सरकार BPL परिवारों को बकरी पालन के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है, सरकार 60 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान कर रही है।इस योजना के तहत 2 बकरियों की कुल लागत 21,088 रुपये है,जिनमें से सरकार से अनुदान 60 प्रतिशत 13,888 रुपये है और लाभार्थी का हिस्सा 40 प्रतिशत है 7200 रुपये है। इसी प्रकार, 4 बकरियों की कुल लागत 34,356, रुपये है। जिनमें से सरकार से अनुदान के रूप में 23,156 रूपये मिलेंगे और लाभार्थी का हिस्सा 11 हजार 200 रुपये है जो 40 प्रतिशत है जबकि 10 बकरियों की कुल लागत 72 हजार 160 रुपये है। इनमें से, सरकार से अनुदान 48,960 रुपये और लाभार्थी का हिस्सा 23,200 रुपये है।

ऐसी एक नहीं कई योजनाओ को हिमाचल सरकार प्रदेश के लोगों के लिए शुरू कर चुकी है। आगे भी हम आपको प्रदेश सरकार की योजनाओ के बारे में जानकारी देते रहेंगे कोशिश करेंगे की आपको हर एक पोस्ट में एक-एक योजना की पुरी पूरी जानकारी दें। आज हम ये पोस्ट आप सभी के लिए इसी वजह से लेकर आये क्योंकि विरोधी जो दुस्प्रचार फैला रहे हैं की जय राम सरकार ने क्या किया उनका मुहं बंद किया जा सके ! योजनाओं का लाभ तो हमें खुद लेना है जो ले रहे हैं उन्हें पता है सरकार कितना अच्छा कार्य कर रही है !

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