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हिमाचल में बंद होगा टेलिस्कोपिक कार्टन,जानिए किस तरह सेब बागवानों को होगा इसका सीधा फायदा

हिमाचल में अब सेब की पैकिंग टेलिस्कोपिक कार्टन में नहीं होगी। अगले सेब सीजन में सरकार इसे पूरी तरह से बंद कर देगी। इससे पहले सरकार बागबानों और स्टेक होल्डर से बातचीत करेगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस कार्टन के इस्तेमाल को बंद करने के लिए सरकार विधानसभा में कड़ा कानून भी बनाने की सोच रही है। बुधवार को सदन में टेलिस्कोपिक कार्टन से बागबानों को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई गई। मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने नियम 62 के तहत सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। इस पर बागबानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि अगले सेब सीजन बागबानों को राहत देने के लिए सरकार प्रयास करेगी। उन्होंने माना कि इस कार्टन की वजह से लाखों रूपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहां पर यूनिवर्सल कार्टन की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बागबानों को बिचौलियों और सरकार को वित्तीय घाटे से बचाने के लिए टेलिस्कोपिक कार्टन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना अनिवार्य होगा।

बर्बाद हो जाएगी सेब आर्थिकी

नरेंद्र बरागटा ने सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यदि टेलिस्कोपिक कार्टन चलता रहेगा तो हिमाचल की सेब आर्थिकी बर्बाद हो जाएगी। इसमें दो परतें हैं, जिसका सीधा नुकसान बागबानों को हो रहा है और लदानी फायदा उठा रहे हैं।

अपना कोल्ड स्टोर बनाने को मिलेंगे साढे़ सात लाख रुपए

सरकार ने बड़े बागबानों को अपने बागीचों के साथ खुद का कोल्ड स्टोर बनाने में मदद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बागबानों को साढ़े सात लाख रुपए की सहायता सरकार देगी और साढ़े सात लाख की राशि खुद बागबान वहन करेगा। ऐसा करके करीब 30 मीट्रिक टन सेब को स्टोर करने की सुविधा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि किसानों बागवानों की आय को दोगुणा करने के लिए सरकार ने शिवा नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत 17 क्लस्टर पर काम हो रहा है। यह कलस्टर कांगडा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर और सोलन के लिए हैं और 100 करोड़ की राशि इसमें मिलने वाली है।

पराला में खुलेगा प्रोसेसिंग यूनिट

सेब की प्रोसेसिंग के लिए राज्य सरकार छोटे-छोटे प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करेगी। परवाणु के बाद सरकार शिमला के पराला में बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करेगी, ताकि एमआईएस के तहत खरीदे जाने वाले सेब को जल्द से प्रोसेस किया जा सके। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा।

अमरीका-चीन का सेब बंद

सदन में बताया गया कि केंद्र सरकार ने अमरीका और चीन के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, जिसका सीधा फायदा हिमाचल को मिलेगा। महेंद्र सिंह ने प्रदेश में इजरायल की तकनीक के एंटी हेल नेट उपलब्ध करवाए जाने की भी बात कही।

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