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वन निगम के कर्मियों के लिए अच्छी खबर, जयराम सरकार ने कर्मचारियों के लिए कई सैगातों का एलान

कर्मचारियों को वन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कर्मचारियों को कई सौगातें दी गई हैं। निगम के 1700 कर्मियों को तीन फीसद महंगाई भत्ता (डीए) देने का निर्णय हुआ है। निगम ने आठ साल में पहली बार 98 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है। ऐसा कड़े आर्थिक उपायों के कारण संभव हुआ है। बीओडी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार ने गिरे व सूखे पेड़ों के लिए जुलाई 2018 में नई नीति बनाकर इसे प्रभावी तरीके से लागू किया।

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अब गैर किफायती समझे जाने वाले हजारों पेड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ऐसे पेड़ों का उपयोग टीडी, सरकारी भवनों, चिड़ियाघरों व वन निगम की फर्नीचर वर्कशॉप में किया जाएगा। ऐसा कर वन निगम की गैर किफायती लकड़ी का सही उपयोग हो पाया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में वन निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

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वन निगम ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। निगम ने 214 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 805 लाख रुपये का अवकाश नगदीकरण (लीव एन कैशमेंट) व 196 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 3334 लाख रुपये ग्रेच्युटी दी है। कुछ वर्षों से वन निगम के घाटे के कारण इसे नहीं दिया गया था।

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों का 600 लाख रुपये अंतरिम राहत प्रदान कर दी गई है। नाहन की रोसिन और तारपीन फैक्टरी में नियुक्त कोलमैन और फायरमैन की प्रोत्साहन राशि 25 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन की गई है। निगम में कर्मियों की कमी को ध्यान में रखते हुए चार सेवानिवृत्त अधिकारियों को निगम के कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा।

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