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जयराम सरकार की योजना में अब तक 41 हजार हिमाचल वासियों ने करवाया इलाज, PM MODI ने दी जयराम सरकार को शाबाशी

जयराम सरकार की हिमकेयर योजना देश की सबसे बड़ी हैल्थ स्कीम आयुष्मान पर भारी पड़ गई है। पहली जनवरी को शुरू हुई प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना में अब तक रिकार्ड 41 हजार हिमाचलियों का इलाज हो चुका है। हिमकेयर योजना को धरातल पर उतार कर हिमाचल ने गरीबी उन्मूलन के साथ लाचार लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकालने का सबसे बड़ा काम किया है।

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महज नौ माह के दौरान हिमकेयर योजना पर प्रदेश में 40 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। खास है कि मोदी सरकार की आयुष्मान योजना से छूटे लोगों को जयराम सरकार की हिमकेयर योजना में शामिल किया गया है। लिहाजा प्रदेश के जरूरतमंदों को बीमारी की लाचारी की गर्त से बाहर निकालने पर प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल को शाबाशी दी है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान का कहना है कि प्रदेश में आयुष्मान के साथ हिमकेयर योजना को जोड़ा गया है। इस कारण हमारे नतीजे देश भर में सबसे बेहतर आंके गए हैं। यही कारण है कि आयुष्मान योजना को लेकर दिल्ली में हुए मंथन में हिमाचल के प्रयासों को सराहा गया है। इन दोनों योजनाओं के तहत एक जनवरी से लेकर अब तक हिमाचल में 71 हजार लोगों के उपचार के लिए 70 करोड़ की राशि खर्च की गई है। आयुष्मान योजना 23 सितंबर, 2018 को आरंभ हुई थी।

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इसके मुकाबले एक जनवरी को शुरू हुई हिमकेयर योजना हिमाचल के गरीबों के लिए वरदान बन गई। अन्य प्रदेशों की तर्ज पर हिमाचल में भी आयुष्मान योजना के तहत 31 हजार लोगों के उपचार पर 31 करोड़ खर्च किए हैं। राज्य में 1800 विभिन्न पैकेज अलग-अलग बीमारियों के लिए इस योजना में शामिल किए गए हैं। इसमें एक परिवार के पांच लोगों को सालाना पांच लाख तक के उपचार का प्रावधान है। इसके लिए महज एक हजार रुपए के बीमा का प्रावधान रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक की योजनाओं में सबसे लोकप्रिय साबित हुई जयराम सरकार की इस हिमकेयर योजना में 31 दिसंबर तक एक लाख लोगों के स्वास्थ्य लाभ लेने की संभावना है।

योजना से जुड़े साढ़े पांच लाख परिवार

मोदी-1 सरकार ने देश भर में एक साथ आयुष्मान योजना लांच की थी। हिमाचल प्रदेश में 28 फीसदी लोग ही इस योजना की जद में आए थे। इसके चलते जयराम सरकार ने प्रदेश भर के सभी जरूरतमंदों को इस योजना से जोड़ने के लिए हिमकेयर योजना अलग से शुरू कर दी। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश भर में अब तक साढ़े पांच लाख परिवार इस योजना से पंजीकृत हो चुके हैं।

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