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बनेगा भव्य राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, मोदी सरकार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी

Viral Bharat / November 9, 2019

सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. इस फैसले में कोर्ट ने विवादित जमीन का हक रामलला विराजमान को दिया है. जबकि मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तीन महीने में स्कीम लाए और ट्रस्ट बनाए. यह ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण करेगा.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है. 2.77 एकड़ की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही जमीन किसी दूसरी जगह दी जाएगी.

कोर्ट ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में उचित स्थान पर मस्जिद बनाने को जमीन दे. ऐतिहासिक फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा, आस्था के आधार पर जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता. फैसला कानून के आधार पर ही दिया जाएगा. कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा की याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया. इस पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने फैसला सुनाया. खास बात है कि यह फैसला पांचों जजों की सर्वसम्मति से सुनाया गया है.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरयब जिलानी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत करते हैं. लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं. हम अब आगे की कार्रवाई तय करेंगे. वहीं अयोध्या मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा, मैं खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला दिया. मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं.