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BIG BREAKING NEWS : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पारदर्शिता कानून और RTI के दायरे में होगा सीजेआई का दफ्तर

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतहासिक फैसला किया है जिसे जानकार आप सभी भी बोलेंगे वाह क्या बात है। इस फैसले को लेकर काफी समय से चर्चा होती थी की आखिर ऐसा कब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने बड़े फैसले में कहा कि मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर एक पब्लिक अथॉरिटी है जो कि पारदर्शिता कानून और सूचना अधिकार कानून (RTI) के दायरे में आता है।RTI में इसे शामिल करके लोगों की सालों से चली आ रही इस चर्चा को आज विराम मिलेगा।

सीजेआइ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि सभी न्‍यायमूर्ति भी RTI के दायरे में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सूचना अधिकार कानून की मजबूती के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है।

हालांकि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पारदर्शिता और आरटीआइ के मसलों को निपटाने के दौरान न्‍यायिक स्‍वतंत्रता को भी ध्‍यान में रखना होगा। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा कि कोलेजियम द्वारा सुझाए गए जजों के नामों का तो खुलासा किया जा सकता है लेकिन नाम सुझाए जाने के पीछे की वजहों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। संविधान पीठ ने बीते चार अप्रैल को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

RTI का न हो दुरुपयोग

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जजों की नियक्‍ति‍ की प्रक्रिया के खुलासे से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। RTI को निगरानी के उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। न्‍यायमूर्ति एनवी रमना ने अपने फैसले में कहा कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू ट्रांसपिरेसी यानी गोपनीयता और पारदर्शिता के अधिकारों में संतुलन होना चाहिए। उन्‍होंने यह भी कहा कि न्‍यायपालिका की आजादी की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए।

दिल्‍ली हाईकोर्ट के आदेश को तत्कालीन मुख्‍य न्‍यायाधीश केजी बालाकृष्णन के लिए निजी झटका माना गया था, जिन्होंने आरटीआइ के जरिए जजों के सूचना देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि सीजेआइ के दफ्तर को आरटीआइ के तहत लाने की मुहिम एससी अग्रवाल Subhash Chandra Aggarwal ने शुरू की थी।

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