राजनीती राज्यों से वायरल

पीजीटी भर्ती में हिमाचलियों को ही मौका,पीजीटी भर्ती को लेकर लोक सेवा आयोग ने गलत इंटरप्रिटेशन की

पीजीटी भर्ती में गैर हिमाचली अभ्यर्थियों को भी पात्र माने जाने के विवाद पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया हैं . मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अब इस मामले पर बैठक होगी. 15 नवंबर को राज्य सचिवालय में 11 बजे बैठक होगी. इस बैठक में प्रमुख विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. इसमें एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो सीधी भर्ती में हिमाचलियों को प्राथमिकता देने के मामलों को देखेगी.जिस लापरवाही से ये नोटिफिकेशन छपा है उसको लेकर भी चर्चा होना तय है।

पीजीटी भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन से जो गलतफैमी लोगो के बीच फैली हुई थी उसको लेकर अब खुद आगे आकर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है। शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान सिर्फ इसलिए आया है ताकि लोगों के अंदर जो गलतफैमी है वो दूर हो जाए क्योंकि कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां बिना लोगों को सचाई बताये सिर्फ झूठ फैलाने में लगी हुई हैं।

शिक्षा मंत्री की तरफ से एक बार फिर साफ़ किया गया है की पीजीटी भर्ती में हिमाचल के छात्रों को ही मौका दिया जाएगा। पीजीटी भर्ती में कुछ संशोधनों पर लोकसेवा आयोग ने ध्यान नहीं दिया है। यही कारण है कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में पात्र बना दिया गया है। यह बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कही। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में प्रस्तावित पीजीटी भर्ती ओपन करने को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है।

उन्होंने भर्ती की नोटिफिकेशन में संशोधन करने की बात कही है। वह हमीरपुर में राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता के समापन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह बयान दिया। बता दें कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीजीटी भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी की है। इस नोटिफिकेशन में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को भी पीजीटी पद हेतु पात्र बनाया गया है।

शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यदि जरूरत पड़ी, तो इसे कैबिनेट में भी लाया जाएगा। शिक्षा मंत्रीने कहा कि पीजीटी की भर्ती को लेकर लोक सेवा आयोग ने गलत इंटरप्रिटेशन कर दी है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में कोई बदलाव नहीं किया है। जो नियम 2017 से चले आ रहे हैं, उसके अनुसार उनको भर्ती करनी है। पहले इंटरव्यू भी होता था, लेकिन अब केवल रिटन टेस्ट है। हिमाचल के ही छात्र इस शिक्षा के लिए योगिता रखते हैं और कोई बाहरी इस शिक्षा के लिए योगिता नहीं रखता।

शिक्षा मंत्री ने साफ़ कहा कि इसमें संशोधन किया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी, तो इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। हिमाचल के छात्रों को तरजीह दी जाएगी।

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