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अब बीडीओ पर गिर सकती है निलंबन की गाज,मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों पर कोताही बरतने वाले अधिकारीयों की ख़ैर नहीं

मुख्यंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में आई शिकायतें निपटाने में कोताही बरने वाले बीडीओ पर निलंबन हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इनकी पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में आई शिकायतें निपटाने में कोताही बरतने वाले खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) निलंबित हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। सरकार ने गत दिनों 19 बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। उनके जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं है। ऐसे में उनके निलंबन का फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। उन्होंने हेल्पलाइन की सभी शिकायतों और निपटाए मामलों की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। यह रिपोर्ट सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग देगा।

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में दो माह और पांच दिन में एक लाख 17 हजार 886 कॉल्स आ चुकी हैं। इसके अलावा दो फीसद कॉल्स सुनी नहीं गई, क्योंकि तब कॉल सेंटर की सभी लाइनें व्यस्त थी। एक लाख 17 हजार 886 कॉल्स में से 29 हजार 226 शिकायतें आई, जिसमें से 16 हजार 794 का निपटारा किया गया। वहीं 6419 शिकायतों पर काम चल रहा है। हेल्पलाइन 1100 नंबर पर अधिकांश शिकायतें सड़क, बिजली, पानी, स्कूलों में अध्यापक और परिवहन निगम की बसों से संबंधित हैं। करसोग के तलेहन प्राथमिक पाठशाला में 24 छात्रों के लिए एक ही अध्यापक होने की शिकायत भी आई है। इसका समाधान करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रोहित जम्वाल ने सरकार को असली हालात से अवगत करवाया। दो माह में 5447 सुझाव आए.

दो महीने पांच दिन में इस हेल्पलाइन पर 5447 सुझाव और 1521 मांगें भी आई। इसमें एचआरटीसी से संबंधित एक हजार सुझाव आए, जिसमें 330 पर सरकार ने गौर किया। अब आईटी विभाग ने समीक्षा बैठक के लिए मुख्यमंत्री से समय भी मांगा है। इस हेल्पलाइन को 17 सितंबर को मुख्यमंत्री ने लांच किया था। 63 विभाग हेल्पलाइन में शामिल

पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं नियमन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग व राजस्व विभाग शिकायतों का समाधान करने के मामले फिसड्डी हैं। शिकायतें निपटाने में आइटी विभाग अव्वल पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर भूमि रिकॉर्ड विभाग है। कृषि विभाग सहित 15 विभागों का समस्याओं का समाधान करने का प्रतिशत 50 से अधिक है।

बीडीओ की कोताही के मामले को खुद मुख्यमंत्री कार्यालय देख रहा है। लापरवाही कितनी है, इसे यही कार्यालय देखेगा। सरकार ने सीएम सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों की शिकायतें सुलझाने की बेहतर पहल की है। इसमें जो अफसर लापरवाही बरतेंगे, उन पर सरकार कार्रवाई कर सकती है।

वीरेंद्र कंवर, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री। —————– न्यूज़ सोर्स दैनिक जागरण

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