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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार का बड़ा कदम हिमाचल विधानसभा की कैंटीन पर सब्सिडी खत्म,अब विधायकों को नहीं मिलेगा सस्ता खाना

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की पहल ने दिखाया असर अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कैंटीन में विधायको को सस्ता खाना नहीं मिलेगा.जयराम सरकार ने खाने पर सब्सिडी खत्म करने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में अब देश की संसद की तरह हिमाचल विधानसभा में सस्ता भोजन नहीं मिलेगा. विधानसभा कैंटीन में सब्सिडी खत्म कर दी गयी है.आपकी जानकारी के लिए हम बता दें की जयराम सरकार की इस पहल को लेकर पुरे प्रदेश में जमकर तारीफ की जा रही है।

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जिस तरह की ईमानदार कार्यशैली से प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य कर रहे हैं उसी राह पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी चल रहे हैं। जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की पहचान है यही वजह है कि आम जनता के बीच उनकी छवि भी दूसरे मुख्यमंत्रियों से अलग रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के प्रयास प्रदेश को तरक्की की राह पर आगे ले जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत सफल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन है। आज कांग्रेस के पास सरकार को लेकर एक भी मुद्दा नहीं है यही वजह है की कांग्रेस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को निशाना बना रही है लेकिन कांग्रेस एक बात भूल गयी की जनता जागरूक है उन्हें सब नजर आ रहा है किसने प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया किसने नहीं।

आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सोमवार को धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीएम जयराम ठाकुर जी ने सब्सिडी खत्म करने का ऐलान किया. प्रदेश सरकार का यह आदेश अगले साल होने वाले बजट सत्र से लागू होगा. विधानसभा में कैंटीन में सब्सिडी का वहन सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) करता था. जीएडी की ओर से ही हर साल खाने के रेट तय किए जाते हैं.

प्रदेश की जनता यही चर्चा कर रही है कि चलो किसी मुख्यमंत्री ने तो ये बड़ा कदम उठाने की पहल की नहीं तो आज से पहले कितने मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले लेकिन किसी ने इसी तरह की पहल करने की हिम्मत नहीं दिखाई। प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के तय रेट के अनुसार, विधानसभा की कैंटीन में शाकाहारी खाना 800 रुपये प्रति प्लेट और मांसाहारी 1000 रुपये प्रति प्लेट है. सब्सिडी पर यह शाकाहारी खाना 40 रुपये और मांसाहारी खाना 50 रुपये में प्रति प्लेट मिलता है.

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