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ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट के उपरांत भी जयराम सरकार ने प्राप्त किये 15 हजार करोड़ के नए एमओयू,सरकार के सफल होते प्रयास

पहली बार हिमाचल की धरती पर इतनी बड़ी और सफल ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट का आयोजन हुआ। ये संभव हो पाया प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से। हिमाचल ने जो निवेश प्राप्त किया है उसे धरातल पर उतारने का कार्य भी जयराम सरकार शुरू कर चुकी है। इस निवेश के धरातल पर उतरने से प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में ही नौकरियों के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

नवम्बर, 2019 में धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट के उपरांत विभिन्न विभागों में 15 हजार करोड़ रुपये के नए समझौता ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।अब तक कुल 703 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनमें 96,720 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इनमें एग्री बिजनेस, खाद्य प्रसंस्करण और पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलाॅजी में 309.55 करोड़ रुपये के नौ एमओयू, निर्माण एवं फार्मास्यूटिकल में 17063.22 करोड़ रुपये के 250 एमओयू, पर्यटन, आतिथ्य सत्कार एवं नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 16559.94 करोड़ रुपये के 225 एमओयू, हाइड्रो एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 34112 करोड़ रुपये के 18 एमओयू शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त आरोग्य, स्वास्थ्य देखभाल एवं आयुष क्षेत्र में 1901.75 करोड़ रुपये के 50 एमओयू, आवास शहरी विकास एवं परिवहन क्षेत्र में 21740.36 करोड़ रुपये के 76 एमओयू, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्राॅनिक्स क्षेत्र में 2833.21 करोड़ रुपये के 14 एमओयू, शिक्षा एवं कौशल विकास क्षेत्र में 2034.85 करोड़ रुपये के 57 एमओयू तथा अन्य क्षेत्रों में 166 करोड़ रुपये के चार एमओयू शामिल हैं।

इन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से 196800 लोगों को रोजगार प्रदान करना प्रस्तावित है।हिमाचल में पहली बार किसी सरकार की तरफ से इतना बड़ा कदम उठाया गया है प्रदेश के विकास के लिए। आपकी जानकारी के लिए हम यहां बता दें कि पहले निवेशक हिमाचल को छोड़ दूसरे राज्यों का रुख कर रहे थे लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरी सरकार और अधिकारीयों के साथ मिलकर निवेशकों को हिमाचल में निवेश करने के लिए प्रभावित किया जिसका नतीजा आज प्रदेश के सामने है।

प्रवक्ता ने कहा कि इन सभी समझौता ज्ञापनों की जांच और छंटनी पूरे एहतियात के साथ की गई है और जिन कंपनियों ने दो-दो आवेदन अथवा एमओयू किए हैं, उनको अलग-अलग उपक्रमों के लिए अलग निवेश की राशि के साथ हस्ताक्षरित किया गया है। ये उपक्रम अलग स्थानों पर स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।

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