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Cabinet Decisions- कैबिनेट ने 1840 करोड़ की नई आबकारी नीति पर लगाई मोहर, भरे जाएंगे यह पद

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान 1840 करोड़ राजस्व जो वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 215 करोड़ अधिक है, जिससे 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि, शराब की कीमत में कमी लाने और पड़ोसी राज्यों से इसकी तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 के लिए राज्य में खुदरा उत्पाद शुल्क वेंडरों के नवीकरण के लिए इसने अपनी मंजूरी दे दी। नई आबकारी नीति में शराब निर्माताओं / बॉटलरों को खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति किए जाने के लिए देशी शराब कोटे का 30 प्रतिशत भी अनुमति दी गई है। शेष 70 प्रतिशत कोटा को खुदरा लाइसेंसधारक अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ताओं से उठा सकते हैं।

नई नीति में सरकार के राजस्व को सुरक्षित करने के लिए संपत्ति के आकार में सुरक्षा के बदले खुदरा लाइसेंसधारियों से FDR / बैंक गारंटी लेने की भी परिकल्पना की गई है। अगले वित्तीय वर्ष से राज्य में सभी आयातित शराब की आपूर्ति सार्वजनिक कस्टम बॉन्ड वेयर हाउस द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, नीति ने सभी महत्वपूर्ण सितारा क्षेत्रों में सभी सितारा संबंधित होटलों और बार में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच की आधी रात को पिछली आधी रात को परिचालन समय भी बढ़ाया।

मंत्रिमंडल की बैठक

कैबिनेट ने H.P के लिए वर्ष 2020-21 के लिए टोल नीति भी अपनी मंजूरी दे दी।। इस नीति के तहत, वर्ष 2020-21 के लिए एक प्रतिशत का नवीकरण शुल्क और वर्ष 2019-20 के लिए बोली राशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के बाद उनके पट्टे के नवीकरण के लिए विकल्प बनाया गया है। इस नई टोल नीति के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान एकत्र किए जाने वाला राजस्व रु। 106 करोड़, जो रु। वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित टोल राजस्व से 9.5 करोड़ अधिक, लगभग 10 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के संसारपुर टैरेस में मैसर्स प्रीमियर अलकोब प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में डिस्टलरी के क्षमता विस्तार के लिए 45 केएल प्रति दिन से लेकर 85 केएल प्रति दिन की मंजूरी भी दी।

मंत्रिमंडल ने अनुबंध के आधार पर श्रम और रोजगार विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 23 पदों को भरने के लिए अपना नोड दिया और विभाग में 173 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवाओं को तब तक जारी रखा जब तक कि पदों को नहीं भरा गया।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से डॉ राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा, जिला कांगड़ा में सामान्य चिकित्सा एवं प्रसूति रोग विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पदों को भरने का निर्णय लिया।

कैबिनेट ने जिला कांगड़ा के पिपरौला में राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज, पिपरोला में रीडर (कायचिकित्सा विभागाध्यक्ष) के एक पद को पुनर्जीवित / बहाल करने पर अपनी सहमति दी।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के मारंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी,इस संस्था के प्रबंधन के लिए विभिन्न पदों की नियुक्ति होगी।

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