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कोरोना के मद्देनजर हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, सीएम से लेकर सभी विधायकों के वेतन में कटौती

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट के फैसले के अनुसार प्रदेश में सीएम जयराम से लेकर सभी विधायकों को एक साल तक 30 फीसदी कम वेतन मिलेगा।

विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत सभी बोर्ड-निगमों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के वेतन में भी 30 फीसदी की कटौती की गई है। वहीं, एमएलए फंड को भी अब कोविड फंड में खर्च किया जाएगा। एमएलए फंड का निर्णय दो साल के लिए लागू रहेगा। बैठक में तीन मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जुड़े।

लॉकडाउन और कर्फ्यू हटाने के सवाल पर भारद्वाज ने कहा कि इस पर 14 अप्रैल के बाद समीक्षा कर केंद्र फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि शुरूआत में कोरोना पॉजिटिव पाए गए दोनों मरीज ठीक हो गए जबकि एक तिब्बती की मौत के बाद कोई नया मामला नहीं आया था।

लेकिन प्रदेश में जमातियों के कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ने से हालात मुश्किल हुए हैं। भारद्वाज ने जमातियों को सुसाइड बम की संज्ञा देते हुए कहा कि सबसे खतरनाक ये है कि ये खुद आगे आकर जानकारी देने के बजाय छुपा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन या कर्फ्यू कब खत्म होगा ये कहा नहीं जा सकता।

दालों की आपूर्ति पर ये कहा
भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल में दालों की आपूर्ति बाहरी राज्यों से होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दालों की आपूर्ति का इस साल का टेंडर 31 मार्च को खत्म हो गया है। नए टेंडर उचित नहीं थे इसलिए स्वीकार नहीं हुए। पुराने आपूर्तिकर्ता भी लॉकडाउन की वजह से आपूर्ति करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक आपूर्तिकर्ता ने मामूली वृद्धि के साथ दालों की आपूर्ति करने की बात कही थी जिसे कैबिनेट ने स्वीकार करते हुए मंजूरी दे दी है। रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ताओं का टेंडर भी बढ़ाया गया है।

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