राजनीती राज्यों से

जयराम सरकार द्वारा शुरू से लेकर अब तक समय-समय पर उठाये गए उचित कदमों का लेखा जोखा जो विरोधियों के मुहं पर लगा देगा ताला

हिमाचल सरकार द्वारा कोरोना माहमारी पर समय-समय पर वो सभी उचित कदम उठाये गए हैं जो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी थे। पर आज फिर भी विरोधी राजनीती से बाज नहीं आ रहे हैं इस कोरोना महामारी के बीच भी वो सभी राजनीती करने में लगे हुए हैं। आज हम आपके लिए वो सारी डिटेल लेकर आये हैं जिसे पढ़कर आप भी एक ही बात बोलेंगे की सरकार द्वारा प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिहाज से सभी उचित कदम उठाये गए हैं।

सबसे पहले हम बात करेंगे मार्च महीने की जब कोरोना को लेकर पुरे देश में चर्चा का माहौल बना। यहां हम आपको बता दें की केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जनवरी महीने में ही इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गयी थी और साथ ही सरकार ने उचित कदम उठाना शुरू कर दिया था।

MARCH-2020

मार्च 14

जयराम सरकार ने कोरोना महामारी से सुरक्षा के चलते प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, क्रेच और सिनेमाघर आदि को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए। सभी प्रकार के मेलों, उत्सवों, खेल प्रतियोगिताओं और ऐसे अन्य आयोजनों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

मार्च 16

जयराम सरकार ने मार्च महीने से ही कोरोना के खिलाफ कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया था। 16 मार्च को सरकार द्वारा निर्णय लेते हुए कारोना वायरस के दृष्टिगत सरकार मास्क-सेनेटाइज़र्स को अनिवार्य वस्तुएं घोषित किया और मास्क-सेनेटाइज़र्स की जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी पर दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और फील्ड अधिकारियों के साथ-साथ अतिरिक्त, उप एवं सहायक दवा नियंत्रकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, खंड चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों (स्वास्थ्य) और दवा निरीक्षकों को भी इस आदेश के अंतर्गत उनके कार्यक्षेत्र में निरीक्षण, तलाशी और अधिग्रहण की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

मार्च 18

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 महामारी के चलते पाठकों और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप एहतियात के तौर पर राज्य सूचना केन्द्र शिमला को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। सूचना केन्द्र को 31 मार्च 2020 तक बन्द रखने का निर्णय लिया गया।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने वीडियो-काॅन्फ्रेंस के माध्यम से चम्बा और किन्नौर के उपायुक्तों से बातचीत कर कोविड-19 को लेकर किए जा रहे विशेष प्रबंधों और एहतियाती उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने उन्हें अपने जिलों में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने उपायुक्तों को इस महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता पर अधिक ध्यान देने पर बल दिया। उन्होंने अफवाहों से बचने और विदेशी नागरिकों विशेषकर वायरस प्रभावित देशों से आने वाले पर्यटकों की विशेष जांच करवाना भी सुनिश्चित बनाने को कहा।

मार्च 19

हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत आम जनता के लिए मास्क की बिक्री आरम्भ की। यह मास्क प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।मास्क राज्य सचिवालय स्थित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की दुकान में उपलब्ध करवाए गए।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कोविड-19 से जुड़े दिशा-निर्देशों का समय-समय पर पालन करने के निर्देश दिए।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के मद्देनजर राज्य में घरेलू और विदेशी सैलानियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी ।

मार्च 20

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के उपायुक्तों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंस करते हुए उन्हें प्रधानमन्त्री के आह्वान पर 22 मार्च को जनता कफ्र्यू को सफल बनाना सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने बताया स्थिति की निगरानी के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं तथा काॅल सेंटर 104 भी आरम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल काॅलेजों सहित 18 स्वास्थ्य संस्थानों में आईसोलेशन वार्ड चिन्हित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल काॅलेज में क्लीनिशियन प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और दोनो मेडिकल काॅलेजों के माईक्रोबायोलाॅजी विभागों में सेेंपल एकत्र करने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल काॅलेजों में एन-95 मास्क सहित निजी हिफाज़ती उपकरण (पीपीई) की सुविधा प्रदान की गई है, जिनमें 102 बिस्तरों की क्षमता है।

जय राम ठाकुर ने होटल व्यवसायियों से आग्रह किया कि वे आगंतुकों को प्रेरित करें कि यदि वे पिछले 14 दिनों की अवधि में चीन या कोविड-19 प्रभावित देशों की यात्रा पर गए हैं तो स्वयं इसकी जानकारी प्रदान करें।

8 मार्च, 2020 को महिला ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रदेश में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया था। हेल्पलाईन 104 काॅल सेंटर के रूप में चैबीसों घण्टे कार्य कर रही है। संदिग्ध मामले सामने आने की स्थिति में लोगों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए तीन 108 एंबुलेंस पीपीई किट के साथ तैयार रखी गई हैं।

22 मार्च, 2020 को जनता कफ्र्यू के दृष्टिगत प्रदेश में सभी प्रकार की बस सेवाएं बन्द रहेंगी। आगामी आदेशों तक 21 मार्च, 2020 मध्यरात्रि से अंतर्राज्यीय कांट्रेक्ट कैरिएज को भी बंद कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा मुनाफाखोरी और जमाखोरी के मामलों में प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार ने बिजली और पानी जैसी विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिताओं के बिलों के भुगतान की तिथि स्थगित कर दी है और इनके भुगतान पर अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी।

आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य पथ परिवहन निगम अपनी अन्तर्राज्यीय बस सेवाओं के रूट को घटाकर 10 प्रतिशत से कम पर लाएगा और केवल दिल्ली, हरिद्वार और चण्डीगढ़ के लिए ही निगम की बस सेवाएं संचालित होंगी। इसके अतिरिक्त 21 मार्च, 2020 मध्यरात्रि से आगामी आदेशों तक प्रदेश के भीतर एचआरटीसी एवं निजी बसों के संचालन में 50 प्रतिशत कमी की जाएगी और किसी भी बस में क्षमता के 70 प्रतिशत से अधिक सवारियां नहीं बिठाई जाएंगी।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्ष में राजभवन में हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्राॅस अस्पताल कल्याण अनुभाग की बैठक आयोजन किया गया। राज्यपाल राज्य रेडक्राॅस के अध्यक्ष भी हैं। बैठक में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रेडक्राॅस की भूमिका पर चर्चा की गई।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को दूरभाष के माध्यम से कोरोना वायरस से संबंधित दिशा-निर्देश दिए और विश्वविद्यालय स्तर पर बरती जा रही सावधानियों के बारे में जानकारी हासिल की।

मार्च 21

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां सभी राजनीतिक पार्टियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी पार्टियों के नेताओं से राज्य में कोराना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग करने का आग्रह किया।

हिपा में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों आदि को रद्द कर दिया गया। यह निर्णय 31 मार्च, 2020 तक तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में लिया गया।

राज्य सरकार ने देशभर में चल रही कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के कारण 31 मार्च, 2020 तक होने वाली परीक्षाओं और प्रैक्टिकल को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया ।

मार्च 23

राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए जारी की लाॅकडाउन की अधिसूचना।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने देश में कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य सरकार के सभी कार्यालय 24 से 26 मार्च, 2020 तक बंद रखने का निर्णय लिया ।

जरूरी उत्पादों में कमी ना हो इसलिए जयराम सरकार ने सेनिटाईजर उत्पादन इकाइयों को सेनिटाइजर बनाने की तत्काल अनुमति देने का काम किया !

मार्च 24

राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने व अन्य बचाव उपायों के लिए स्वास्थ्य विभाग को 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की थी ।
यह राशि पहले स्वीकृत किए गए पांच करोड़ रुपये के अतिरिक्त थी।यह राशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया राशि से व्यक्तिगत रक्षात्मक उपकरण क्रय करने और राज्य में प्रयोगशाला सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वीकृत की गई थी ।

हिमाचल प्रदेश में कफ्र्यू लागू करने का निर्णय लिया ताकि कोरोना जैसी महामारी को हिमाचल में पैर पसारने से रोका जा सके। जिला प्रशासन के साथ प्रभावी एवं बेहतर समन्वय के लिए जिला स्तरीय समन्वयन समिति गठित की गई , ताकि राज्य के लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

एनएफएसए परिवारों को गंदम आटा व चावल का कोटा वितरित करने के आदेश दिए गए !

जयराम सरकार ने ठोस कदम उठते हुए प्रदेश में पहले 912 लोगों को निगरानी में रखा । लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं ये प्रभावी कदम उठाकर सरकार ने कोरोना के खिलाफ अपनी तैयारियों को दिखा प्रदेश को लोगों को हौसला दिया।

मार्च 25

राज्य सरकार ने एमओ और पैरामेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति अवधि बढ़ाने के आदेश दिए।

लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने उचित और प्रभावी कदम उठाते हुए अहम बैठक की ।
बैठक में तय हुआ कि राज्य में राशन, दालों और खाद्य तेलों का पर्याप्त भंडार है और पर्याप्त मात्रा में दूध और ब्रेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।आवश्यकता हुई तो उपभोक्ताओं की सुविधा और अनावश्यक भीड़-भाड़ से बचाव के लिए दुग्ध संग्रह केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

पशुओं के चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने की बात तय गयी । घुमंतू गद्दी और गुर्जरों और उनके झुंडों को प्रतिबंधित नहीं किया जाने की बात हुई और उनकी सुरक्षा के लिए सभी निवारक उपाय किए जाएं ये आदेश दिए गया ।

राज्य कार्यकारिणी समिति ने कोविड-19 के प्रबंधों की समीक्षा की ।

26 मार्च

मुख्यमंत्री ने आवश्यक वस्तुओं की प्रभावी आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए।

सरकार ने सैन्य और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त एमओ और पैरामेडिक्स को नियुक्ति प्रस्ताव दिया।

प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों को 31 मार्च, 2020 तक बन्द रखने के निर्देश दिए।

कफ्र्यू में छूट के दौरान किसानों और बागवानों के लिए उर्वरक भी उपलब्ध करवाई जाने की बात तय हुई।

लोगों की सुविधा के लिए 104 के साथ 1077 हेल्पलाइन भी शुरू की गई ।

मार्च 27

निजी स्कूलों में फीस जमा कराने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई ! सरकार के इस कदम से निजी स्कुल में पढ़ने बच्चों के माता-पिता को हुआ फायदा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर सकें और उचित सामाजिक दूरी बनी रहे, राज्य सरकार ने बीते दिन कफ्र्यू में छह घंटे की ढील देने का फैसला किया था। लेकिन यह महसूस किया गया है कि लोग इस ढील का दुरुपयोग कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से बाहर आ रहे हैं जिसके कारण कफ्र्यू का उद्देश्य सफल नहीं हुआ है।। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अब कफ्र्यू में रोजाना तीन घंटे की ढील देने का फैसला किया है ताकि लोग अपने घरों के पास आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर सकें।

कोरोना वायरस को लेकर वीडियो काॅन्फ्रेंस। भारत के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति ने लिया राज्यों की तैयारियों का जायजा।राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रपति भवन और राजभवन के बीच आयोजित डिजिटल वीडियो काॅन्फ्रेंस में भाग लिया।

विधवाओं तथा दिव्यांगजनों को 01 अप्रैल, 2020 से दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पैंशन की दरों को 850 रुपए से बढ़ाकर 1000 रूपये किया गया था सामाजिक सुरक्षा पैंशन की दरों को बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गयी।

मार्च 28

कोविड-19 की सहायता के लिए राज्य व जिला स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र स्थापित !

कोरोना प्रभावितों की मदद को दान के लिए सरकार ने खोला नया खाता !एचडीएफसी बैंक की छोटा शिमला स्थित शाखा में एक नया बैंक खाता संख्याः 50100340267282, आईएफएससी संख्याः एचडीएफसीे0004116 खोला है। कोरोना वायरस के प्रभावितों की सहायता के लिए जो भी व्यक्ति अंशदान करना चाहते हैं वो इस खाते में उदारतापूर्वक दान कर सकते हैं।इस नेक कार्य के लिए दानकर्ता आनलाइन लिंक www.himachal.nic.in पर भी दान कर सकते हैं।

प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर आपातकालीन परिचालन केन्द्र स्थापित किए ।
राज्य सरकार पर आपातकालीन परिचालन केन्द्र का प्रभारी प्रवीन भारद्वाज को बनाया गया है, जिन्हें दूरभाष संख्या 0177-2629439 और 2629939 अथवा टोल फ्री नंबर 1070 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला बिलासपुर में चन्दन को जिला स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र का प्रभारी बनाया गया है ( 01978-224901
जिला चम्बा में सुमित गुप्ता को जिला स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र का प्रभारी तैनात किया गया है ( 01899-226951)

हमीरपुर जिला में विकास शर्मा जिला स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र के प्रभारी ( 01972-221277 )
कांगड़ा जिला में रोबिन जिला स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र के प्रभारी बनाए गए ( 01892-229050 )
किन्नौर जिला में नरेन्द्र को प्रभारी बनाया गया है ( 01786-223151 )
कुल्लू जिला में राकेश प्रभारी बनाए गए हैं ( 01902-225630 )

लाहौल-स्पीति जिला में नितिन को प्रभारी बनाया गया है(01900-202509)
मण्डी जिला में विकास को जिला स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र का प्रभारी बनाया गया (01905-226201 )
शिमला जिला में नेहा जिला स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र का प्रभारी बनाया गया (0177-2800880 )

सिरमौर जिला में अरविन्द को प्रभारी नियुक्त किया गया है ( 01702-226401 )
सोलन जिला में गौरव शर्मा केन्द्र के प्रभारी ( 01792-220882 )
ऊना जिला में धीरज जिला स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र के प्रभारी ( 01975-225045 )

4. किसानों और बागवानों को पौध संरक्षण सामग्री जैसे स्प्रे तेल, फफूंदनाशक और उर्वरक आदि प्रदान करने के लिए प्रदेश में 300 पौध संरक्षण केंद्र खुले रहेंगे ये ऐलान हुआ ताकि किसानों को परेशानी ना हो।

मार्च 29

दिल्ली-चंडीगढ़ में फंसे हिमाचलियों के लिए सरकार ने की वैकल्पिक व्यवस्था !(दिल्ली -9868539423,8802803672,0113711964) (चंडीगढ़ -8146313167,998898009,01725000104,01722638278)

सामाजिक दूरी बनाने के लिए हिमाचल के विचाराधीन कैदियों को मिलगी अस्थाई जमानत !

केन्द्र ने हिमाचल को पीएमकेएसएनवाई के तहत 110.14 करोड़ जारी किए

मार्च 30

मुख्यमंत्री जयराम ने बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा की स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर देंगे कोविड-19 वायरस के लक्षणों की जानकारी !

जयराम सरकार की तरफ से घोषणा की गयी की राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष धन का उपयोग लाॅकडाउन में फंसे लोगों के भोजन के लिए करेगी !

दिल्ली एनसीआर में फंसे प्रदेश के लोगों की सहायता के लिए हिमाचल भवन, नई दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो रात-दिन कार्य करेगा।इस नियंत्रण कक्ष में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक दूरभाष संख्या 011-23716574, 23711964 और 24105386 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सायं 5 बजे से प्रातः 10 बजे तक हेल्पलाइन नम्बर 011-23716124-27 और 011-24105386-88 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

मार्च 31

दिल्ली में गैर-सरकारी संस्थाओं से हिमाचलवासियों की मदद का अनुरेाध !

14 अप्रैल तक बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान !

दूसरे राज्यों में रह रहे हिमाचली लोग किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उन राज्यों द्वारा स्थापित नंबरों पर काॅल कर सकते हैं।

आंध्र प्रदेश-9440484879 और 08662488000
अरुणाचल प्रदेश-0360-2005159, 0360-2005160 और 09436074396,
असम-0361-2237219, 2217786 और 0361-2237011 (फैक्स),
बिहार-0612-2217305 और 0612-2217786 (फैक्स),
छत्तीसगढ़-0771-2221242 और 0771-2223471,
गोवा-2419439 और 2419444,
गुजरात-079-23251900 और 079-23251509,
हरियाणा-0172-2711925 और 0172-2545938,
जम्मू व कश्मीर- 0194-2477261, 2455165 और 2484837,
झारखंड-0651-2446923, 2400218 और 0651-2446923 (फैक्स),
कर्नाटक-080-22032416/1070 और 080-22340676 (फैक्स),
केरल-0471-2364424, 0471-2331639 और 0471-2333198 (फैक्स),
मध्यप्रदेश -0755-2441419 और 0755-2440032 (फैक्स),
महाराष्ट्र-022-22027990, 022-22025274 और 022-22026712 (फैक्स),
मणिपुर-0385-2450301,
मेघालय-0364-2502098 और 2225669,
मिजोरम-0389-2342520 और 0389-2306518 (फैक्स),
नागालैंड-0370-2291120, 2291122 और 08731009677,
नई दिल्ली-1077,
ओडिशा-0674-2395398, 0674-2534177 और 0674-2391871 (फैक्स),
पंजाब- 0172-2749901,
राजस्थान-0141-2227296, 0141-5110869 और 0141-2227230 (फैक्स),
सिक्किम-03592-201145 और 03592-201075 (फैक्स),
तमिलनाडु-044-28593990, 044-8592921 (फैक्स), 044-28414553, 044-28414553 044-28550867 (फैक्स) और 044-28528745,
तेलंगाना-040-23454088, त्रिपुरा-0381-2416045 और 0381-2418053,
उत्तर प्रदेश-0522-2237515 और 2238084 (फैक्स),
उत्तराखंड-0135-2710334, 6555523 , 2710232, 2710081, 09557444486 और 0135-2710335 (फैक्स) और
पश्चिम बंगाल-033-22143526 और 033-22144005 (एफ)।
इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के कंट्रोल रूम नंबर 0177-2622204, 0177-2628940, 2629688, 2629939 और 0177-2621154 (फैक्स) हैं और प्रदेश में जिन लोगों को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, वह इन नंबरों पर काॅल कर सकते हैं।

अप्रैल महीने में जयराम सरकार द्वारा उठाये गए बड़े कदम

आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी सिस्टम को सुदृढ़ करने के दिए आदेश।

दिल्ली में फंसे हिमाचलियों के लिए शेल्टर होम शुरू।

मुख्यमंत्री ने दिए अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भण्डार सुनिश्चित करने के निर्देश।

मुख्यमंत्री ने दिए एसएलबीएसजीएमसी को कोविड-19 के लिए पूर्ण रूप से समर्पित अस्पताल बनाने के निर्देश।

मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा।

राज्य सरकार ने किया फेक न्यूज माॅनिटरिंग यूनिट का गठन।

मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्याप्त मात्रा में चारे और आहार की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर दिया बल।

सरकार द्वारा बागवानों को कीटनाशक, खाद तथा पौधों के संरक्षण की अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने दी पुलिस विभाग को पीपीई किट व एन-95 मास्क के लिए एक करोड़ रुपये की स्वीकृति।

मुख्यमंत्री ने यात्रा करके आए व्यक्तियों को चिन्हित करने पर दिया बल।

मुख्यमंत्री ने राज्य औषधी नियंत्रक को दिए आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाने के निर्देश।

एक्टिव केस फाईंडिंग अभियान के तहत 23 लाख व्यक्तियों की स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त।

आवासीय आयुक्त कार्यालय द्वारा दिल्ली में हिमाचल के लोगों की सहायता।

मुख्यमंत्री ने राज्य औषधी नियंत्रक को दिए आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाने के निर्देश।

मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात के कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के नजदीकी लोगों का पता लगाने के दिए निर्देश।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने के दिए निर्देश।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए राज्य में कोरोना वायरस के हाॅट स्पाॅट सील करने के निर्देश।

मुख्यमंत्री ने दी जानकारी की जीवन रक्षक दवाओं का सुचारू उत्पादन सुनिश्चित करने में फार्मा कम्पनियों की मदद करेगी सरकार।

मुख्यमंत्री ने फेक न्यूज को रोकने के लिए लाॅन्च किया वेब पोर्टल।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से किया पीपीई, रैपिड डायग्नोस्टिक किट और वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने का आग्रह।

प्रदेश में कोविड-19 के दृष्टिगत 65 लाख लोगों की स्वास्थ्य जानकारी एकत्रित।

56,552 कामगारों के बैंक खातों में 11.31 करोड़ रुपये ट्रांस्फर।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों में कफ्र्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी और आवश्यक वस्तुओं को होम डिलीवरी प्रणाली के तहत उपलब्ध करवाया जाएगा।

किसानों व बागवानों को उत्पाद बाजारों तक पहुंचाने के लिए पास की अनिवार्यता से छूट।

मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन केन्द्रों में रखे गए लोगों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जाएं।

मुख्यमंत्री ने मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया।

3 मई तक सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गृह मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।

प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच के सेंपल की जांच को तेजी से आगे ले जाने के निर्देश।

मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में परमिटधारकों की जांच के निर्देश दिए।

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने घरेलु हिंसा के मामलों की समस्याओं को निपटाने के लिए व्हाट्सऐप नंबर 7650066994 जारी किया है।

राज्य महिला आयोग के व्हाट्सएप नंबर 9459886600 पर अब कर सकेंगे शिकायतें नंबर किया गया जारी।

सभी पंजीकृत लाभार्थियों को टेक होम राशन सुनिश्चित बनाने के निर्देश।

मुख्यमंत्री ने लोकसभा के अध्यक्ष से राजस्थान में फंसे छात्रों व अन्य लोगों की सहायता करने का आग्रह किया।

हिमाचल सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न रियायतें देने का लिया निर्णय।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार त्रि-स्तरीय रणनीति अपनाने का ऐलान।

प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी के दृष्टिगत लगाए गए कफ्र्यू के दौरान विद्यार्थियों के लिए घर पर अध्यापन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ‘हर घर पाठशाला’ कार्यक्रम आंरभ किया है।

प्रदेश सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों एवं आम लोगों की सुविधा तथा प्रातः भ्रमण के लिए कफ्र्यू के दौरान रविवार से प्रातः 5ः30 से 7 बजे तक प्रतिदिन छूट देने का निर्णय लिया है।

कफ्र्यू के दौरान अब चार घंटे की छूट का ऐलान किया गया।

सीएम एचपी एसेंशियल मेडिसिन हेल्पलाइन से घर-द्वार पर दवाइयां उपलब्ध।

राज्य में प्रवेश करने पर पूर्ण चिकित्सा जांच को अनिवार्य किया गया है एक बार फिर मुख्यमंत्री ने बात को दोहराया।

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही की एकमुश्त पेंशन प्रदान करने के राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार सोलन जिला में 84 प्रतिशत पेंशनधारकों को डाक विभाग के माध्यम से घर-द्वार पर पेंशन उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

948 मरीजों के लिए वरदान साबित हो चुकी है दवाईयों की होम डिलीवरी सेवा

मुख्यमंत्री ने बताया सरकार कच्चे माल और तैयार उत्पाद की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है

अप्रैल माह में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को 1899 करोड़ रुपये प्रदान किए

शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किए गए प्रयासों से अवगत करवाया

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से 27 परियोजनाओं के लिए 536 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का आग्रह किया

प्रदेश सरकार ने बाहर फंसे 5000 से अधिक हिमाचलियों को सहायता प्रदान की

प्रधानमंत्री ने एक्टिव केस फाईंडिंग अभियान को प्रभावी रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की

मई महीने में सरकार द्वारा उठाये गए अहम कदम

मई 1

आयुर्वेद विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार किए गए काढे़ का मुख्यमंत्री ने किया शुभारम्भ

बाहरी राज्यों से आए लोगों की चिकित्सा जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगाः मुख्यमंत्री

लाॅकडाउन अवधि के दौरान होम डिलीवरी से बारह लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वितः मुख्यमंत्री

राज्य सरकार ने अंतरराज्यीय आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की

मई 2

सरकार ने लॉक डाउन के बीच मंत्रिमण्डल की बैठक की और कई अहम निर्णय लिए गए।

हिमाचल प्रदेश में प्रवेश व बाहर जाने हेतु आनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करने की व्यवस्था की गयी।

मई 4

केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी 220.46 करोड़ रुपये की सहायता।

मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में फंसे हिमाचलियों की सहायता का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने आम लोगों के लिए मास्क बनाने और उन्हें वितरित करने में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि एनसीसी कैडेट्स जरूरतमंद लोगों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने में बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने राहत सामग्री से भरे तीन ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया।

ट्राई-सिटी (चंडीगढ़, मोहाली व पंचकुला) में फंसे हिमाचल प्रदेश के चार जिलों के 1239 लोगों को आज 49 बसों के माध्यम से वापिस लाया गया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में वापिस लाए गए इन लोगों में 622 मंडी जिला, 365 बिलासपुर जिला, 191 कुल्लू जिला और 61 लाहौल-स्पीति जिला से संबंधित हैं।

मुख्यमंत्री ने हिमाचलवासियों की घर वापसी के लिए परिवहन निगम व हिमाचल भवन के स्टाफ को सराहा।

मई 5

मुख्यमंत्री ने होम क्वांरटीन की सख़्ती से अनुपालना के निर्देश दिए।

बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार एक नया कार्यक्रम ‘निगाह’ आरम्भ करेगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी।

पुलिस महानिदेशक ने राज्यपाल को राज्य की स्थिति से करवाया अवगत।

एक लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को दो हजार रुपये की वित्तीय सहायता जारी।

मई 6

मुख्यमंत्री का केंद्र सरकार से सेना कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खोलने का आग्रह।

ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एचआरटीसी चालकों व परिचालकों को 50 लाख अनुग्रह अनुदान की घोषणा।

7 मई

विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों की सहायता के लिए नोडल अधिकारियों के मोबाइल नंबर

राजस्व विभाग के आपदा प्रबन्धन सेल ने प्रदेश और सभी जिला मुख्यालयों पर आपातकालीन संचालन केंद्र स्थापित किए हैं जो रात-दिन कार्य कर रहे हैं ताकि लोगों को आपदा की स्थिति में सूचना और समन्वय की सुविधा दी जा सके। प्रदेश आपातकालीन केंद्र का 1070 और जिले के आपातकालीन केंद्रों का टोल फ्री नंबर 1077 है।भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने प्रदेश के आपातकालीन संचालन केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए 20 लाख रुपये की धनराशि जारी की है। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी आपातकालीन संचालन केंद्रों के मोबाईल फोन नेटवर्क को हिमाचल प्रदेश आपातकालीन संचालन केंद्र मैनुअल- 2011 के प्रावधान के अनुसार और अधिक सुदृढ़ करने का फैसला लिया है। ये फोन अस्थाई रूप से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों को देश के विभिन्न भागों में फंसे हिमाचली और अन्य फंसे हुए लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए हैं।राज्य सरकार ने जब इन नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया था उस समय उनके व्यक्तिगत मोबाइल फोन काॅल्स, व्हाट्सऐप और एस.एम.एस. से भर गए और उनके लिए इन सभी को संभालना मानवीय रूप से मुश्किल हो रहा था। इस स्थिति में नोडल अधिकारियों को तत्काल काॅल प्राप्त करना और सेवाएं प्रदान करना मुश्किल हो रहा था, अब संचार की इस अतिरिक्त सुविधा के साथ इन अधिकारियों ने अपना कार्य और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क स्थापित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने समकक्षों के साथ अन्य राज्यों में फंसे हुए हिमाचलियों और प्रदेश में अन्य राज्यों के निवासियों की सूची सांझा की है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया है कि वह अब तक पंजीकृत हिमाचलियों को जल्द प्रदेश वापस की सुविधा प्रदान करें। अब तक http//covid19epass.hp.gov.in पोर्टल में 80 हजार से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण कर दिया है और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

 

राज्य नोडल अधिकारी एवं प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा को मोबाइल नंबर 9459461355, संयुक्त नोडल अधिकारी एवं निदेशक पर्यटन यूनुस को 9459485243 पर संपर्क किया जा सकता है।सचिव सूचना एवं जन सम्पर्क रजनीश को हरियाणा नई दिल्ली व एनसीआर का नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिन्हें मोबाइल नंबर 9459461361 पर संपर्क किया जा सकता है। तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के नोडल अधिकारी एवं सचिव वित्त अक्षय सूद को 9459472832, मंडलायुक्त शिमला और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व उत्तराखंड के नोडल अधिकारी राजीव शर्मा को 9459455714, झारखण्ड व उड़ीसा के लिए श्रम आयुक्त एसएस गुलेरिया को 94594-55279, राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर को उत्तर प्रदेश के लिए 94594-55841, पर संपर्क किया जा सकता है।

 

विशेष सचिव देवदत्त शर्मा को बिहार के लिए 94594-57046, निदेशक हिप्पा चंद्र प्रकाश वर्मा को सहायक राज्य नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिन्हें 94594-57107, महाराष्ट्र, गोवा प पुडुचेरी के लिए निदेशक ऊर्जा मानसी सहाय ठाकुर को 94594-73112, केरल, लक्षद्वीप व कर्नाटक के लिए निदेशक वित्त सुदेश मोख्टा को 94594-57061 और पंजाब, चंडीगढ़ एवं मोहाली के लिए निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ललित जैन को 94594-85157, राजस्थान, गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीव के लिए विशेष सचिव ऊर्जा हेमराज बैरवा को 94594-57292, असम, मिंजोरम, अरूणांचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा व मेघालय के लिए निदेशक कार्मिक मनमोहन शर्मा को 94594-57476, अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम के लिए निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा रोहित जम्वाल को 94594-57587 और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना के लिए विशेष सचिव वन एवं उद्योग नीरज कुमार को 94594-57659 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

 

प्रदेश से बाहर जाने वाले और बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों से आग्रह किया गया है कि वे ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म  http//covid19epass.hp.gov.in पर खुद को पंजीकृत करें और नोडल अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले प्रबन्धों की प्रतीक्षा करें। ये लोग किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0177-2626076, 2626077, 2622204, 2629688, 2629439, 2628940, 2629939 और 2659791 तथा टोल फ्री नंबर 1800 180 2185 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानों से होम क्वारन्टीन और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया

क्वारन्टीन नियमों का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करें अधिकारीः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शर्तों में छूट की मांग की

विभिन्न राज्यों से हिमाचली नागरिकों की वापसी के लिए प्रबंध करने का आग्रह

8 मई

हिमाचल प्रदेश रेडक्राॅस सोसायटी ने लगाया रक्तदान शिविर

मंत्रिमण्डल की अहम बैठक की गयी जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए

9 मई

मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रधानों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का किया आग्रह

मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश में फंसे हिमाचलियों की सहायता का आग्रह किया

केंद्र सरकार ने गोवा में फंसे हिमाचलियों की वापसी के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने को दी सहमति

10 मई

प्रदेश सरकार वहन करेगी दो वर्षीय कोविड-19 POSITIVE बच्ची के ईलाज का खर्च

बाहरी राज्यों से वापिस आए हिमाचलियों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगाः मुख्यमंत्री

11 मई

प्रत्येक जिले में संस्थागत क्वारंटीन सुविधा को बेहतर बनाया जाएः मुख्यमंत्री

प्रदेश में आए लोगों की टेलेंट मैपिंग करेगी सरकारः मुख्यमंत्री

12 मई

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की कोविड-19 से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना

मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से की बात देश के अन्य हिस्सों से अपने क्षेत्रों में पहुंचने वाले लोगों पर नजर रखे पंचायत प्रधान

मुख्यमंत्री ने 952.58 करोड़ रुपये राजस्व घाटा अनुदान जारी करने के लिए केन्द्र सरकार का जताया आभार

उपचार के लिए 30 हजार रुपये की राशि स्वीकृत करने पर नीरज ने किया मुख्यमंत्री का धन्यवाद

मुख्यमंत्री ने किया केंद्र सरकार से एनएच-305 को स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह

13 मई

कर्नाटक से स्पेशल ट्रैन हिमाचलियों को लेकर पहुंची कुल संख्यां – 789

महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए काउंसलर नियुक्त

14 मई

मुख्यमंत्री ने प्रधानों से किया विकासात्मक कार्यों को प्रभावी तरीके से करने का आह्वान

बाहरी राज्यों से आए लोगों को क्वारंटीन पर रखने के लिए प्रेरित करें विधायकः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री द्वारा बागवानी विकास विभाग के ई-उद्यान पोर्टल का शुभारम्भ

एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से प्रवासी मजदूर ले सकेंगे राशन:मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय विदेश मंत्री से उठाया धर्मपुर के मनोज कुमार का मामला

 

15 मई

गोवा से 1473 हिमाचलियों को लेकर ऊना पहुंची ट्रेन

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए

1.50 लाख अतिरिक्त परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाए जाएंगेः मुख्यमंत्री

16 मई

पंचायत प्रधान गरीबों और प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए आगे आएंः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना अधिसूचित।राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि आज कोविड़-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (एमएमएसएजीवाई) अधिसूचित की गई है।एमएमएसएजीवाई शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से आरम्भ की गई है।  इससे वित्त वर्ष 2020-21 में प्रत्येक घर को 120 दिनों के लिए गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केन्द्र सरकार के आर्थिक पैकेज से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

17 मई

मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के पांचवें चरण की घोषणाओं का स्वागत किया

18 मई

झण्डुत्ता व सुन्दरनगर में सीएसडी कैंटीन खोलने को सेना सहमत

एक विशेष ट्रेन 259 हिमाचलियों को लेकर चेन्नई से पठानकोट पहुंची

रेलों के माध्यम से महाराष्ट्र व गोवा से वापस पहुंचाए गए 3428 व्यक्ति प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र और गोवा के अपने नोडल अधिकारियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को वापस लाने के लिए गोवा से दो, महाराष्ट्र से दो और नागपुर से एक रेल की सुविधा का प्रबन्ध किया। इन रेलों के माध्यम से 13 से 17 मई, 2020 के दौरान कुल 3428 व्यक्ति वापस लौटे हैं।प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि 13 मई को गोवा से ऊना के लिए 1486, 14 मई को नागपुर से पठानकोट 78, 16 मई को गोवा से ऊना 582 और मुम्बई से ऊना 736 लोग, जबकि 17 मई को पुणे से ऊना 546 लोग वापस पहुंचे।

औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का खाका तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने औद्योगिक संघों से बैठक की

जय राम ठाकुर ने केंद्र से हिमाचल के लिए बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत करने की मांग की

19 मई

संस्थागत क्वारंटीन में लोगों की नियमित चिकित्सा जांच सुनिश्चित की जाएः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सहयोग के लिए किया धन्यवाद

राज्यपाल ने बचाव संबंधी सामग्री व स्वास्थ्य किट की चार गाड़ियों को किया रवाना

लाकडाउन में छूट के उपरान्त 1428 विकास परियोजनाओं पर कार्य आरम्भः मुख्यमंत्री

20 मई

हैदराबाद से विशेष ट्रेन से पठानकोट पहुंचे 118 हिमाचली

आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रवासियों को मिलेंगे चावल व काला चना दाल

जयराम सरकार पूरी ईमानदारी निष्ठां के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ रही है। पर आज प्रदेश का विपक्ष सिर्फ राजनीती कर रहा है जबकि विपक्ष के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनसे सहयोग की मांग की थी पर उन्होंने सिर्फ विरोध दिया।

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