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ईमानदारी जिसकी पहचान हो उससे क्या मुकाबला,कोविड फंड का हिसाब-किताब जनता के सामने कांग्रेस को करारा जवाब

जयराम सरकार ने कोविड फंड को पब्लिक डोमेन में ला दिया है। लगातार विपक्ष कई दिनों से कोविड फंड को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा था और कहा जा रहा था कि इसमें गड़बड़ी हुई है। मगर जयराम सरकार ने इसे सार्वजनिक करके इसमें बताया है कि कहां से पैसा आया है और कहां पर खर्च किया गया है। ऐसे में विपक्ष को इस पर सरकार ने करारा जवाब दिया है।

कोई भी व्यक्ति पब्लिक डोमेन में आई इस जानकारी से सूचना जुटा सकता है। इसके लिए लोगों को himachal.nic.in पर क्लिक करना होगा और तत्काल कोविड फंड से जुड़ी जानकारी उन्हें मिल जाएगी। hpsdma.nic.in के इस लिंक के तुरंत बाद कोविड-19 का पेज खुलेगा। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन डोनेशन सूची सावर्जनिक होगी, जिसमें लोग देख सकते हैं कि किस व्यक्ति ने कितनी डोनेशन यहां पर दी है और कितना पैसा सरकार ने कहां पर खर्च किया है। अभी तक इसे लेकर संशय पैदा किया जा रहा था, जिसे सरकार ने खत्म कर दिया है।
परिवहन पर खर्च राशि

एचआरटीसी को पांच करोड़ बाहर फंसे लोगों को लाने के लिए, परिवहन विभाग को पांच लाख फंसे लोगों को लाने, कोंकण रेलवे को 10 लाख 26 हजार, कोंकण रेलवे को दो लाख 88 हजार 800 रूपए, कोंकण रेलवे को नौ लाख 96 हजार 480, साउथ वेस्ट रेलवे 11 लाख चार हजार, वेस्टर्न रेलवे को नौ लाख 20 हजार, पशुपालन विभाग को 20 लाख की पीपीई किट तथा मंडलायुक्त शिमला को 25 हजार रुपए की राशि सेनिटाइजर व मास्क की खरीद के लिए दी है।

78 करोड़ 39 लाख आए

वेबसाइट के अनुसार कुल 78 करोड़ 39 लाख 57 हजार 435 रुपए की राशि में से 13 करोड़ 34 लाख 06 हजार 343 रुपए जारी की गई है। शेष राशि 65 करोड़ पांच लाख 51 हजार 092 की है।

कोरोना वारियर्स के लिए

पुलिस को 50 लाख पीपीई किट की खरीद के लिए, डीजीपी एचपी को चार करोड़ 61 लाख 80 हजार होम गार्ड की तैनाती के लिए, डीजीपी-एचपी 50 लाख पीपीई किट की खरीद को दिए गए हैं। इसके अलावा होमगार्ड-डिफेंस को 40 लाख पीपीई किट के लिए दिए गए हैं।

इनको भी दी रकम

हिमाचल भवन चंडीगढ को पांच लाख रुपए वहां पर फंसे लोगों के प्रबंधन के लिए, दिल्ली हिमाचल भवन को पांच लाख रुपए, कुल्लू जिला को 10 लाख 27 हजार, चंबा 23 लाख 40 हजार, किन्नौर को 16 लाख 50 हजार, एमसी शिमला को एक करोड़ पीपीई किट के लिए जारी किए हैं।

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