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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले,सेब सीजन में ट्रांसपोर्ट की हो खास व्यवस्था

सेब उत्पाद के परिवहन के लिए विस्तृत और व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत बागबानों को अपने उत्पाद मंडियों तक ले जाने में असुविधा का सामना न करना पड़े। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को सेब सीजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि फल उत्पादकों की सुविधा के लिए एचपीएमसी ने पैकेजिंग सामग्री जैसे कार्टन्स, सैपरेटर्स, ट्रे और अन्य संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति के लिए 26 फर्में सूचीबद्ध की है।

उन्होंने कहा कि इन फर्मों द्वारा लगभग 1.20 करोड़ कार्टन तैयार किए जा चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश बागबानी विभाग ने नई दिल्ली की आजादपुर मंडी और हरियाणा के सोनीपत की गनौर मंडी में उत्पादकों के लिए विपणन सुविधा की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि लगभग 1.17 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नियंत्रित वायुमंडल भंडार (सीए स्टोर) हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सरकारी और निजी क्षेत्रों में चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बागबानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 32 हजार मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध है।

जयराम ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी को सेब उत्पाद क्षेत्रों में सड़कों और संपर्क मार्गों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि वाहनों का आवागमन सुचारू रहे। उन्होंने कहा कि सेब के सीजन के दौरान कानून व व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए और विभिन्न स्थानों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि ट्रकों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को उन ठेकेदारों के साथ बैठक भी करनी चाहिए, जो श्रमिकों को वापस लाने के प्रयास कर रहे हैं। किसानों को क्लर स्प्रे के उपयोग से बचने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिएनेपाली श्रमिकों पर निर्भरता से बचना चाहिए। मजदूरों की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, कृषि मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव अनिल खाची, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, केके पंत, सचिव बागबानी अमिताभ अवस्थी, एचपीएमसी की प्रबंध निदेशक देव स्वेता बनिक, विशेष सचिव कृषि राकेश कंवर, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन और अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

सिरमौर-चंबा में श्रमिकों की जरूरत

मुख्य सचेतक नरंद्र बरागटा ने मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद किया कि बागबानी उत्पादकों को उनके उत्पाद के विपणन में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने उत्पाद के परिवहन, श्रमिकों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सिरमौर व चंबा जिलों से वैकल्पिक श्रमिक उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मार्केट यार्डों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की आवश्यकता पर बल दिया।

नेपालियों को लाने के लिए भेजी जा सकती हैं बसें

सीएम ने कहा कि आवश्यक हो, तो राज्य सरकार देहरादून और अन्य स्थानों तक बसें भेजने पर भी विचार कर सकती है, ताकि नेपाली श्रमिकों को राज्य में लाया जा सके। राज्य में श्रमिकों को लाने के लिए नेपाल के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन से भी बात की जानी चाहिए।

हर साल आते हैं 5000 करोड़

बागबानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बागबानी उद्योग से प्रतिवर्ष प्रदेश की आर्थिकी में 5000 करोड़ रुपए का योगदान होता है। मौजूदा सेब सीजन के दौरान लगभग 5.83 लाख मीट्रिक टन सेब उत्पादन की उम्मीद है। राज्य सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब का समर्थन मूल्य आठ रुपए से बढ़ाकर 8.50 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में एंटी हेल नेट संरचना के निर्माण को प्रोत्साहित के लिए कुशे योजना आरंभ की है।

होमगार्ड जवानों की भी हो तैनाती

हिमफैड के अध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा कि सेब की खरीद के लिए कलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट सेंटर में होमगार्ड के जवानों को तैनात किया जाना चाहिए। निदेशक बागबानी डा. एमएम शर्मा ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सेब को मंडियों तक पहुंचाने की तैयारियों के संबंध में एक प्रस्तुति दी।

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