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जयराम सरकार का बड़ा कदम,हर पंचायत से हिसाब लेगी सरकार, पंचायती राज मंत्री बोले, वीडीयो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मांगी जाएगी डिटेल

जयराम सरकार हर सप्ताह प्रदेश की हर पंचायत से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिव्यू मीटिंग की जाएगी। इस दौरान पंचायतों से विकास कार्यों का जायजा लिया जाएगा। यह बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कही। उन्होंने कहा कि रिव्यू मीटिंग में ग्राम पंचायतों से विकास कार्यों पर खर्च किए गए धन के बारे में पूरी डिटेल प्राप्त की जाएगी। बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को जहां शाबाशी मिलेगी, वहीं 80 प्रतिशत तक बजट खर्च न करने वाली व विकास में फिसड्डी पंचायतों की क्लास भी लगाई जाएगी।

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल की हर पंचायत में अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में विकास को गति देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हर पंचायत में प्रति माह लाखों की धनराशि विकास पर खर्च करने के लिए भी निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में पंचायत चुनावों के लिए कुछ माह शेष हैं, इसलिए अब हर जिले की हर पंचायत को बीडीओ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिव्यू मीटिंग लेने का फैसला लिया है, ताकि सरकार को यह पता चले कि किस पंचायत में कितना धन विकास पर खर्च हुआ है और किस पंचायत में कितनी धनराशि शेष है। कंवर ने कहा कि हमने मनरेगा के तहत हर पंचायत में लाखों की धनराशि स्वीकृत करके हर घर को पक्के रास्ते और हर गांव को सड़क से जोड़ने के लिए प्रयास किया है।

बेहतर काम पर सम्मान, फिसड्डी रहने पर चाबुक

पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर द्वारा हर जिले की हर पंचायत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिव्यू मीटिंग होगी। इस दौरान पंचायतों को विकास कार्यों के लिए मिले बजट का पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। वहीं, राज्य के जिस पंचायत प्रधान द्वारा सरकार के अधिकृत धन को पूरा विकास पर खर्च किया होगा, उसे पूरा सम्मान मिलेगा, लेकिन जो पंचायत प्रधान फिसड्डी साबित हुआ, उस पर सरकार का कानूनी चाबुक भी चलेगा।

80त्न से कम खर्च करने वाले नहीं लड़ेंगे चुनाव

पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कडे़ शब्दों में कहा है विकास करवाने में फिसड्डी साबित होने वाले पंचायत प्रधान अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। केवल विकास करवाने वालों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत में करवाए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों के लिए मिले बजट में से 80 प्रतिशत से कम खर्च करने वाले प्रधानों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

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