जय राम सरकार प्रदेश में युवाओं के रोजगार को लेकर कदम उठाना चाहती है लेकिन कांग्रेस के लोगों को ये रास नहीं आ रहा.विधानसभा में हाइड्रो पावर पोलिसी का विरोध करने वाली कांग्रेस के खिलाफ अब प्रदेश के छोटे हाइड्रो पावर प्रोडूसर्स खड़े हो गए हैं. वर्तमान की जय राम सरकार की हाइड्रो पावर नीति का समर्थन करते हुए हिमाचल प्रदेश के स्मॉल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि प्रदेश सरकार की ऊर्जा नीति में किए गए बदलाव संराहनीय है.
उन्होने कहा कि हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने ऊर्जा नीति में किए गए बदलाव को लेकर जो हंगामा किया वह निंदनीय है. जयराम सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए स्मॉल हाइड्रो पावर डेवेलपेर्स ने कहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद हाइड्रो पॉवर प्रोडूसर के क्षेत्र में इन्वेस्टर हिमाचल में आएंगे.अगर नए छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनेगे तो इससे प्रदेश के सैंकड़ों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।कांग्रेस मगर ये सब होते हुए देख नहीं पा रही है।
इतना ही नहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष ने इसको लेकर लोगों के सामने गलत आंकड़े पेश किए है. जो विधायक इसका विरोध कर रहे हैं और ऊर्जा माफिया को संरक्षण देने के सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, वे सारे आरोप बिल्कुल गलत है. हिमाचल में विद्युत परियोजनाओं के लटकने से सरकार को चार सालों में 8 हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है. इसके साथ ही प्रदेश में बेरोजगारी भी बढ़ी है. इसलिए सरकार ने ऊर्जा नीति में बदलाव कर इन्वेस्टरों को छूट देने का निर्णय लिया है.
मौजूदा सरकार की तारीफ करते हुए राजेश शर्मा ने कहा कि सरकार ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में रॉयल्टी को कम किया है. सरकार का यह निर्णय सरानीय है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश में छोटे हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट में निवेशक रूचि दिखाएंगे. राजेश शर्मा ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से न केवल राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि सूबे में बेरोजगारों को रोजगार में उपलब्ध होगा. पूर्व कांग्रेस सरकार ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर रॉयल्टी बढ़ा दी थी, जिसके कारण सूबे में किसी भी निवेशक ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया. उन्होंने प्रदेश सरकार से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में रॉयल्टी जीरों करने की मांग भी की है.
Author: Viral Bharat
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