प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी,जय राम सरकार का एक और बड़ा तौफा

प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को अब सरकारी राशन डिपुओं में और भी सस्ती दालें मिलेंगी. अब प्रदेश के राशन डिपुओं में 15 फीसदी सब्सिडी पर दालें मिलेंगी.

राज्य सरकार ने नेशनल कंज्यूमर को ऑपरेटिव फेडरेशन के बजाय केंद्र की एजेंसी नेफेड से दालों की आपूर्ति करने का फैसला लिया है. जानकारी के अनुसार, नेफेड ने हिमाचल को दालों पर 15 फीसदी सब्सिडी देने की हामी भारी है. खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसे लेकर एनसीसीएफ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात भी कर ली है.

खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि केंद्र ने भी नेफेड से दालें खरीदने की सलाह दी है. नेफेड के पास भंडारण सही होने के चलते दालें सस्ते दाम पर उपलब्ध होंगी. वर्तमान में प्रदेश के राशन डिपुओं में अभी मूंग, मलका, मसूर और दाल चना की सप्लाई दी जा रही है. इसमें से उपभोक्ता पसंद की तीन दालें ले सकते हैं.

दूसरी तरफ नाहन निर्वाचन के दूरदराज गांव पल्होड़ी की खड्ड के तटीकरण के लिए 13 करोड़ 72 लाख की डीपीआर तैयार कर दी गई है. वहीं इसे शीघ्र ही स्वीकृति हेतू सरकार को भेज दिया जाएगा. इससे बरसात के दौरान इस खड्ड में बाढ़ के कारण होने वाले भूमि कटाव का सरंक्षण होगा.

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पल्होड़ी में जनसमस्याओं को सुनने के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पल्होड़ी पंचायत अब विकास के क्षेत्र में पिछड़ी नहीं रहेगी और इस पंचायत के विकास के लिए विेशेष पग उठाए जाएंगे. बिंदल ने कहा कि मारकण्डेय नदी के तटीकरण के लिए 114 करोड़ और बाता नदी की सहायक खड्डों के तटीकरण की 34 करोड़ डीपीआर भी तैयार की गई है. बिंदल ने कहा कि पलहोड़ी पंचायत को जोड़ने वाली सड़क के अधूरे कार्य को पूरा किया जाएगा. जबकि इस सड़क के निर्माण पर 40 लाख की राशि व्यय की गई है.

वहीं उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जिनकी भूमि सड़क निर्माण में आ रही है वह अपनी गिफ्ट डीड लोक निर्माण विभाग के नाम कर दें, ताकि सड़क के निर्माण कार्य में कोई कठिनाई पेश न आए. उन्होंने कहा कि पल्होड़ी पंचायत में चार नलकूप निर्मित किए जा रहे हैं, जिनका निर्माण कार्य आगामी मार्च 2019 तक पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने एसडीएम पांवटा साहिब को निर्देश दिए कि पल्होड़ी में कब्रिस्तान के लिए भूमि के चयन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए. विद्युत बोर्ड को निर्देश दिए कि पलहोड़ी पंचायत में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए और पुराने बिजली के पोल, जहां आवश्यक हो और जिससे लोगों को खतरा बना है को शीघ्र बदल दिया जाए. प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ी पंचायत पल्होड़ी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 154 मकान स्वीकृत किए गए है जोकि जिला सिरमौर में सर्वाधिक है. उन्होंने कहा कि इस पिछड़ी पंचायत में लगभग 450 परिवारों में से 302 परिवार जनजाति के शामिल हैं.