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जयराम सरकार का सख्त रुख,वित्तीय लेनदेन वाले पद से हटाए जाएंगे ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने वाले अफसर

वर्षों से जो गलत काम होते चले आ रहे हैं अब जयराम सरकार में उन कामो पर लगाम लगने जा रही है। ये सब हो रहा है सरकार की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दृढ़ इच्छाशक्ति से। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये के कार्यों को चहेते ठेकेदारों से कराए जाने के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के 10 इंजीनियरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सरकार ने विभाग से इन अफसरों को वित्तीय लेनदेन वाले पदों से हटाने के लिए कहा है। आरोप सिद्ध होने पर इन इंजीनियरों के वित्तीय लाभ रोक दिए जाएंगे।  सेवानिवृत्त हुए आरोपी इंजीनियरों की पेंशन कम की जाएगी और वर्तमान इंजीनियरों को डिमोट भी किया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार जिन अफसरों पर आरोप लगे हैं, उनमें से सात इंजीनियर लोक निर्माण विभाग में अभी तैनात हैं। यह इंजीनियर पदोन्नत होकर अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता पद पर तैनात हैं। इनके अलावा तीन इंजीनियर सेवानिवृत्त हो गए हैं। इनमें एक अधिशासी अभियंता और दो सहायक अभियंता पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।

नियम दरकिनार करते हुए इन इंजीनियरों ने पद का दुरुपयोग करते हुए डी क्लास के ठेकेदारों के काम ए क्लास के ठेकेदारों को ही आवंटित कर दिए। ए क्लास के ठेकेदार पुल और भवनों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए डंगे, नालियों के निर्माण संबंधित कार्य आवंटित कर दिए। बता दें कि अधिशासी अभियंता के पास पहले एक लाख रुपये तक के कार्य बिना टेंडर आवंटित करने की शक्तियां थीं।

ऐसे में इन कार्यों को इन चहेते ठेकेदारों को दे दिया गया। अब सरकार ने महकमे के अधिशासी अभियंताओं (एक्सईएन) की शक्तियों पर कैंची चला दी है। एक्सईएन को अब छोटे से छोटे काम के लिए भी टेंडर आमंत्रित करना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग जेसी शर्मा ने कहा कि कार्रवाई चल रही है, दोषी पाए जाने पर इंजीनियर बख्शे नहीं जाएंगे।

कई अधिकारी कमीशन के चक्कर में ठेकेदारों को काम दे रहे हैं। तमाम तरह की शिकायतों के बीच सरकार ने अब शिकंजा कस दिया है।

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