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हिमाचल : 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के एक हिस्से को मंजूरी, ग्रामीण क्षेत्रों में दूर होगी वोल्टेज की दिक्कत

बिजली बोर्ड की 100 करोड़ रुपए के बजट की फाइल के पहले हिस्से को मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद बोर्ड को 25 करोड़ रुपए का ऋण मिल सकता है। बोर्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की वोल्टेज किल्लत को दूर करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया था। इस प्रोजेक्ट को 100 करोड़ रुपए में पूरा किया जाना था। प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए नियामक आयोग के पास भेजा गया।

नियामक आयोग ने प्रोजेक्ट पर अधिक खर्च को देखते हुए रोक लगा दी थी, लेकिन उस समय बोर्ड ने कार्य को किस्तों में पूरा करने की बात कही। इसके बाद नियामक आयोग ने 100 करोड़ रुपए के इस बड़े प्रोजेक्ट को चार भागों में बांट दिया। अब बोर्ड पहली किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपए का ऋण ले पाएगा। इस धनराशि से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। इसमें एक बड़ा हिस्सा पुरानी हो चुकी लाइनों को हाई वोल्टेज में बदलने पर खर्च होगा, जबकि इसके साथ ही नए ट्रांसफार्मर लगाने पर भी धनराशि खर्च की जाएगी।

बिजली बोर्ड ने 100 करोड़ रुपए के बजट में पूरे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का चुनाव किया था, लेकिन अब बजट में कटौती के बाद अति आवश्यक इलाकों में ही यह अभियान चलाया जा सकता है। गौरतलब है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली के लो वोल्टेज की समस्या सालों से पेश आ रही है। इस समस्या को खत्म करने के लिए हाई वोल्टेज लाइन और ट्रांसफार्मर में जरूरत थी।

इस प्रोजेक्ट में ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफार्मर रखने और दूरगामी क्षेत्रों को बिजली व्यवस्था से जोडऩे की बात कही थी। बिजली बोर्ड के इस प्रोजेक्ट पर अब 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है और इस राशि से बोर्ड नए ट्रांसफार्मर की खरीद करेगा। उधर, पंकज डढवाल प्रबंध निदेशक बिजली बोर्ड ने बताया कि बिजली बोर्ड 25 करोड़ रुपए से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था सुधारने जा रहा है। इसके लिए बड़ी मुहिम छेड़ी जाएगी। ट्रांसफार्मर बदलने के साथ ही पुरानी लाइनों को हाई वोल्टेज के साथ बदला जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और बर्फबारी का दौर खत्म होने के बाद काम भी शुरू हो जाएंगे।

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