हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सीएम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा पंचायतों के भ्रष्टाचार के मामले विजिलेंस को दिए जाएंगे। ऐसे मामलों की जांच तीन माह में पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से संबंधित प्रश्न में हस्तक्षेप करते हुए यह बात कही। सीएम ने कहा पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में भ्रष्टाचार बहुत चिंता का विषय है और इस मामले में संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ जो शिकायतें आएंगी, उनकी गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस को सौंपी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।
नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि जो मामला उठाया गया, बहुत व्यापक है। पंचायतों में जेई, तकनीशियन और सचिव की मिलीभगत है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक की सभी पंचायतों की छह माह में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। शिलाई ब्लॉक से 15 शिकायत आई हैं और आठ में कार्रवाई हुई है।
हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में बड़े स्तर पर गड़बड़झाले सामने आते रहते हैं। कई पंचायतों में वर्षों से जांच चल रही है। लेकिन यह जांच दोषियों को कार्रवाई तक नहीं पहुंचा पाती। अब विजिलेंस को जांच की जिम्मेवारी मिलने से तुरंत कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।
Author: Viral Bharat
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