हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, केंद्र सरकार पर लगाए जासूसी के सभी आरोप बेबुनियाद

हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विपक्षी दल केंद्र सरकार पर जो जासूसी करने के आरोप लगा रहे हैं, वे पूरी तरह बेबुनियाद और तथ्यों से हटकर हैं। अपने राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष देश के लोगों को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील ओर दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, उससे कुछ स्वार्थी और देश विरोधी ताकतों के हाथ-पांव फूल गए हैं।

मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ओर अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को बड़ी संख्या में स्थान दिया गया है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष इस बात को झेल नहीं पाया और लोक सभा व राज्य सभा में इन सदस्यों का परिचय तक नहीं होने दिया जो परंपराओं के भी खिलाफ है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता कि संसद के मानूसन सत्र के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 18 जुलाई को मीडिया में पेगासस मामले को लेकर रिपोर्ट आती हैं।

मानसून सत्र से ठीक पहले इस मामले को एक सोची-समझी रणनीति के अंतर्गत उठाया गया है, क्योंकि कुछ लोग देश के विकास को अपने लिए खतरा मानते हैं। उन्होंने कहा कि संसद में मानसून सत्र इस मामले को लेकर विपक्ष भारी शोर-शराबा कर रहा है, लेकिन उसकी इस चाल से देश की विकास की गति बाधित नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार का रवैया तथा देश की छवि और लोकतंत्र को दागदार बनाने का प्रयास बहुत निंदनीय है।

उन्होंने कहा कि इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने भी साफ किया है कि यह रिपोर्ट गलत धारणाओं से भरी हुई है और यह सच्चाई से परे है। ग्रुप ने यह भी कहा है कि यह दावा कि डाटा हमारे सर्वर से लीक हुआ, पूरी तरह झूठ है, क्योंकि ऐसा कोई डेटा हमारे सर्वर पर कभी था ही नहीं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी का खुद का इतिहास फोन टैपिंग का रहा है। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कई मामले सामने आए जब सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर फोन टैप किए गए।

आरटीआई के मुताबिक हर महीने 9000 से अधिक फोन लगभग और 500 ई-मेल की कांग्रेस के दौर में निगरानी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई विपक्षी दलों नेताओं ने भी यूपीए सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मामले में जेपीसी की मांग को भी खारिज कर दिया था। बाद में उन्होंने खुद माना कि कारपोरेट लोगों के फोन टैप किए गए हैं। यही नहीं, भाजपा सहित कांग्रेस के अपने ही विधायक ने भी हाल ही में राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री इस विषय में विस्तार से संसद में भी बोल चुके हैं कि सरकारी एजेंसियों द्वारा इस प्रकार का कोई अनाधिकृत इंटरसेप्शन नहीं की जाती है। इससे पहले भी व्हाट्सऐप जैसी ऐप्प को निगरानी में रखने संबंधी दावे जांच में फर्जी और तथ्यों के विपरीत पाए जा चुके हैं।