जय राम सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही सरकारी विभागों में नौकरियों का जमकर पिटारा खुला और अब हिमाचल हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अफसरशाही हरकत में आ गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के चार हजार से अधिक नए पद भरने का रास्ता अब साफ हो गया है।वित्त महकमे ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
शिक्षा विभाग ने 919 जेबीटी, 1367 सीएंडवी और 1901 टीजीटी के पद भरने के लिए वित्त महकमे से मंजूरी मांगी थी। वीरवार को वित्त महकमे ने मंजूरी की फाइल शिक्षा विभाग को लौटा दी है।
हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में खाली पदों को भरने के आग्रह को लेकर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बीते दिनों सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। न्यायालय ने वित्त सचिव को आदेश जारी किए हैं कि वह नए पदों को भरने के लिए तुरंत कार्रवाई करें और न्यायालय के समक्ष कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करेंह,।।
इसी कड़ी में वित्त महकमे ने नए पद भरने को मंजूरी दे दी है। अब शिक्षा विभाग इन पदों पर बैचवाइज और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां करेगा। हाईकोर्ट ने सचिव कर्मचारी चयन आयोग को स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से यह बताने को भी कहा है कि कितने समय में पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।
ऐसे में संभावित है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी हो जाएगा। मामले पर हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई 3 दिसंबर को होनी है।स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त होने से प्रभावित हो रही विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर हाईकोर्ट गंभीर है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की हाईकोर्ट नियमित तौर पर मॉनीटरिंग कर रहा है। सरकार और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में तेजी आई है।
Author: Viral Bharat
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