सरकार अब स्मार्ट कार्ड के आधार पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना और यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में राशि में बढ़ोतरी करने जा रही है. बता दें कि पहले योजना के तहत 30 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती थी जिसे अब बढ़ाकर सरकार पांच लाख करने जा रही है.
पहले अगर कोई भी बीमार हो जाता था तो पैसे की चिंता सताती थी लेकिन अब चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है. प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना और यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत लोगों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने का प्रावधान किया गया है.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में जहां बीपीएल और अन्य गरीब परिवार शामिल किए गए हैं तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए स्मार्ट कार्ड की सुविधा शुरु की गई थी. भाजपा सरकार ने आम लोगों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम योजना शुरु की.
बता दें कि कार्ड बनाने का खर्च 365 रुपये है वहीं आरएसबीवाइ के तहत 21 लाख लोग जुड़े हैं. इसमें सभी वर्गों को राहत दी जा रही है और लगभग एक लाख कार्ड बन चुके हैं. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत 9 कैटेगरी तय की गई हैं. इसमें आंगनबाड़ी हेल्पर, वर्कर्स, 70 फीसदी दिव्यांग, विधवा और तलाकशुद्धा महिलाएं, अनुबंध पर तैनात कर्मचारी व डेलीवेज कर्मचारी शामिल हैं.
कार्ड की अवधि पांच साल के लिए होती है. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना और यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बजट को 30 हजार से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की योजना है. आयुष्मान के प्रदेश में आरंभ होते ही इन योजनाओं के खर्च का दायरा भी बढ़ा दिया जाएगा. इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी.
Author: Viral Bharat
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