हिमाचल/शिमला:
हिमाचल में 19 से 23 दिसंबर को होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए किराए भत्ते के लिए के लिए 75 लाख की राशि स्वीकृत : हर्षवर्धन, पूर्व भाजपा सरकार के दौरान SJVNL को आवंटित हुए 780 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर साइन हुऐ MoU को सरकार ने किया निरस्त, प्रदेश मंत्रिमंडल ने लिया फैसला, मुख्यमंत्री सुक्खू के प्रयासों से हुई हिमाचल के हितों की रक्षा, वाइल्ड फ़्लार को कोर्ट के आदेशों के बाद कब्जे में लिया, सरकार के 120 करोड़ हैं देय : हषर्वर्धन
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को प्रदेश राज्य सचिवालय शिमला में हुई. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की अध्यक्षता की और तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे. बैठक में प्रदेश मंत्रिमंडल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर मोहर लगाई. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जल शक्ति, हॉर्टिकल्चर और एक्साइज डिपार्टमेंट में नियुक्तियों को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने अहम फैसला लेते हुए SJVNL से 780 mw के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर MoU तोड़ा और राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए कराए के रूप में दिए जाने वाले भत्ते के लिए 75 लाख की राशि भी स्वीकृत की.
कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक ने फैसला लिया है कि दिसंबर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा और सत्र की बैठकें 19 से 23 दिसंबर तक होगी. हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने आपदा में निराश्रित हुए लोगों को किराए के रूप में दिए जाने वाले भत्ते के लिए 75 लख रुपए की राशि को स्वीकृति दी है. प्रदेश में आपदा के दौरान घर गवाने वाले लोगों को सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 और शहरी क्षेत्र में ₹10000 आवास किराए के रूप में देने की घोषणा की थी. हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार ने भाजपा के दौरान SJVNL को दिए गए 780 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट के MoU को भी निरस्त करने का फैसला किया है. प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर भर्तीयों को भी मंजूर दी है. हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि जल शक्ति विभाग में मल्टी टास्क कर्मीयों के 4500 पदों, एक्साइज और टैक्सेशन विभाग में भी 25 पदों के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर पर भर्तियों को मंजूरी दी है. उधर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शनिवार की सुबह प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग और लेबर विभाग के अधिकारियों ने शिमला के छराबड़ा में मशहूर वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल को कब्जे में ले लिया है. इससे पहले होटल का संचालन ऑब्रॉयस होटल कर रहा था. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि वाइल्ड फ्लावर हॉल हिमाचल सरकार की प्रॉपर्टी था मगर इसका संचालन ऑब्रॉयस कर रहा था. होटल फर्म ऑब्रॉयस के पास हिमाचल सरकार के 120 करोड़ देय थे जिसको लेकर लंबे समय से मामला अदालत में था. अदालत ने सरकार को होटल अपने अधिकार में लेने का फैसला सुनाया जिसके बाद सरकार के अधिकारियों ने सुबह होटल पहुंचकर प्रॉपर्टी को अपने अधिकार में लिया. हर्षवर्धन चौहान ने मुख्यमंत्री सुक्खू की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निजी प्रयासों से हिमाचल के हितों की रक्षा हो पाई. उन्हीं के प्रयासों के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार की संपति उन्हें वापस मिल पाई है. हर्षवर्धन चौहान ने कहा हालांकि होटल का मैनेजमेंट सरकार ने अपने अधीन ले लिया है, मगर होटल बुकिंग और होटल की सुविधा जस की तस चलती रहेगी.
