सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने खबरें देखने शेयर करने वालों के लिए ये खबर पढ़ना बहुत जरूरी,ताकि आप कभी कोई गलती ना कर बैठे

इस खबर को लिखने का मकसद सिर्फ एक है ताकि जो हमारे पोर्टल को पढ़ने वाले यूजर हैं उन्हें ये जरूरी जानकारी हम पहुंचा सके। डिजिटल युग के मद्देनजर अब प्रिंट मीडिया भी अपने न्यूज पोर्टल के माध्यम से पाठकों तक खबरें पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसकी आड़ में कई लोगों ने बड़े मीडिया संस्थानों के नाम से अपने फर्जी न्यूज पोर्टल चला रखे हैं। वो पोर्टल मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही इन्हें चलाने वाला कोई पत्रकार होता है! ये खुलासा हाल ही में एक सर्वे के दौरान हुआ है। इसमें सामने आया है कि कुछ लोग चौथे स्तम्भ-मीडिया और सरकार की कार्यप्रणाली को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं।

ऐसा ही एक सेवानिवृत कर्मचारी है जो नेशन न्यूज से जुड़े नाम से अपना एक फर्जी पोर्टल चला रहा है। यह व्यक्ति हिमाचल प्रदेश सचिवालय से सेवानिवृत हुआ है। ऐसे में लाजमी है कि सचिवालय में उसकी अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ अच्छी बातचीत है। इसी का फायदा उठाकर वह सचिवालय एवं सरकार के खिलाफ मनघढंत व अपुष्ट खबरें प्रकाशित कर रहा है। हालांकि समाज में खबर के रूप अफवाह फैलाकर उसकी भड़ास तो पूरी हो जाती है लेकिन इसका असर सीधा मीडिया प्रतिनिधियों को पड़ रहा है। सरकार के बाशिंदें अब पोर्टल चलाने वाले पत्रकारों को खबर देना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। यही नहीं उन्हें मान्यता देने से भी सरकारी अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं।

माना की मीडिया जगत सरकार के विपरित मार्ग पर चलता है और खबरें भी उसी आधार पर प्रकाशित होंगी। हैरत इस बात की है कि जब खबर अपुष्ट हो और सरकार के खिलाफ छपी हो तो, मंत्री या विधायक इसकी बात अवश्य मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश क्या होंगे? यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। खैर ये विषय सरकार से जुड़ा है लेकिन यह शख्स यानि नेशन न्यूज का संपादक कहलाने वाले मीडिया का रौब झाड़कर उद्योगपतियों एवं बड़ी शख्सियत को भी धमकाता है! सोशल मीडिया पर फर्जी ख़बरों को हमेशा शेयर करने से बचे ताकि आप कभी किसी क़ानूनी पचड़े में ना फस सकें।

यह बात भी सामने आ चुकी है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए इससे मान्यता प्राप्त पत्रकार एवं मीडिया ग्रुप भी बदनाम हो रहे हैं। इसलिए ऐसे फर्जी पत्रकारों के खिलाफ प्रदेश प्रेस क्लब एवं पत्रकार ऐसोसिशन को एक मंच में आकर अपने स्तर पर कार्रवाई करने के साथ चाहिए। इसके साथ ही पुलिस और राज्य सरकार के ध्यान में भी यह मामला उजागर करना होगा ताकि ऐसे फर्जी मीडिया ग्रुप को सरकार द्वारा दिए जाना वाला विज्ञापन बंद हो सके और अन्य पत्रकारों को उनका हक एवं सम्मान मिल सके।