विकास के पथ पर हिमाचल को दूसरे राज्यों से आगे ले जाने के लिए जयराम सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी खुद आगे आकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं।हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए सरकारी और निजी भूमि चिन्हित करने को डीसी के नेतृत्व में कमेटियां बनेंगी। धरातल पर निवेश को लागू करने के लिए जयराम सरकार ने अपनी कमर कस ली है। सीएम जयराम ठाकुर ने विशेषकर वन मंजूरियों के समयबद्ध निपटारे पर बल देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित बनाया जाए कि निवेशकों को स्वीकृतियां प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हिम प्रगति पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने निवेशकों का आह्वान किया कि इस पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्याएं सामने रखें, जिससे उनका समयबद्ध निपटारा हो सके। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो चुके हैं, उन्हें शीघ्र मंजूरियां दी जाए। उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन जैसे प्रमुख विभागों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हें तय समय-सीमा में पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि हिम प्रगति पोर्टल की सुविधा शुरू होने से पहले निवेशकों को अपने प्रोजेक्ट को मंजूर करवाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि निवेशकों को तय समय में सभी मंजूरियां प्रदान करने के लिए सभी बड़ी परियोजनाओं के नोडल अधिकारी तैनात किए जाने चाहिएं। उन्होंने अधिकारियों को हर निवेशक के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहने और उनकी ओर से उठाई गई किसी भी समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए।
सीएम जयराम ठाकुर जी ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेश के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया है। शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी आदि ने इस अवसर पर विचार रखे। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डीसी राणा ने कार्यक्रम का संचालन किया। विभिन्न औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अनिल खाची, मनोज कुमार, प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना, केके पंत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू समेत सचिवों, विभागाध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।
Author: Viral Bharat
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