शिमला, मनाली व धर्मशाला में सड़कों के विस्तारीकरण में जो दिक्क्तें आती थी अब वो परेशानी नहीं आएगी।आपकी जानकारी के लिए हम बता दें की इन तीनों शहरों में जयराम सरकार अब केबल कार चलाने की तैयारी में है । जयराम सरकार द्वारा सड़क सुविधा से वंचित प्रदेश के 283 गांवों को भी केबल कार से जोड़ने का खाका तैयार किया गया है। चंबा व पांगी की दूरी सुरंग से नहीं, बल्कि केबल कार से कम होगी।
शिमला हिमाचल की राजधानी के अलावा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। यहां हर साल लाखों देशी-विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। कमोवेश यही स्थिति प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला की है। पर्यटन नगरी मनाली में अंधाधुंध निर्माण कार्य के चलते व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। पर्यटन सीजन में वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ने से सड़कें छोटी पड़ रही हैं। पर्यटकों को घंटों जाम से जूझना पड़ा। सड़कों का विस्तार तीनों शहरों में पहाड़ जैसी चुनौती है।
इस समस्या से पार पाने के लिए सरकार ने केबल कार चलाने का निर्णय लिया है। पहले केबल कार प्रोजेक्ट पीपीपी आधार पर शुरू करने का खाका तैयार किया था, लेकिन इसके तहत किराया अधिक होने से इसके सफल होने की संभावना न के बराबर लग रही थी। प्रदेश सरकार न इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा है।
केंद्र सरकार ने भी इसके लिए हामी भर दी है। सरकारी क्षेत्र में केबल कार चलने से आम लोगों व पर्यटकों को तीनों शहरों में सस्ते दर पर आवागमन की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में 283 गांव अब भी सड़क सुविधा से वंचित हैं।अधिकांश गांव दुर्गम स्थानों पर स्थित हैं। जहां सड़क बनाने के लिए करोड़ों खर्च आएगा और हजारों पेड़ों की बलि चढ़ेगी। केबल कार योजना के लिए शिमला को रेड, ब्लू व ग्रीन जोन में बांटा गया है। जिस जोन में यातायात का जितना दबाव है, उसी आधार पर उसके लिए योजना बनेगी।
चंबा जिला का पांगी छह माह अन्य क्षेत्रों से कटा रहता है। पांगी सालभर प्रदेश के अन्य भागों से जुड़ा रहे इसके लिए सरकार अब सुरंग की बजाय केबल कार योजना से जोड़ने पर गंभीरता से प्रयास कर रही है। केबल कार से यातायात जाम की किचकिच से निजात मिलेगी, साथ में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है। शिमला, मनाली व धर्मशाला में यातायात व्यवस्था व सड़कों का विस्तार गंभीर समस्या बन चुकी है। तीनों शहरों में केबल कार शुरू करने की संभावना तलाशी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मामला उठाया है। केंद्र ने इस पर हामी भर दी है।
आभार :- दैनिक जागरण
Author: Viral Bharat
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