हिमाचल/शिमला:
हिमाचल प्रदेश में लंबित पड़े भर्ती परीक्षा परिणाम और लंबित पड़ी भर्तियों को लेकर प्रदेश कैबिनेट की ओर से बनाई गई सब कमेटी की बैठक आज प्रदेश सचिवालय शिमला में हुई. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्य के रूप में मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, विक्रमादित्य सिंह और यादवेंद्र गोमा ने भी हिस्सा लिया. सब कमेटी ने JOA-IT पोस्ट कोड 817 के परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया है. सब कमेटी अपना निर्णय अब कैबिनेट के सामने रखेगी. इसके बाद इस पर अंतिम फैसला होगा
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और लंबित भर्तियों के मसले पर स बनाई गई सब-कमेटी के अध्यक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों को लेकर 5 सदस्यों की सब-कमेटी का गठन किया गया था. इसमें उनके अलावा कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, विक्रमादित्य सिंह और यादवेंद्र गोमा सदस्य के रूप में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि सब-कमेटी ने सभी परिक्षाओं पर चर्चा की है और विशेष तौर पर JOA-IT पोस्ट कोड 817 ने अपना निर्णय किया है. उन्होंने कहा कि पोस्ट कोड 817 एक बड़ा एग्जाम था जिसमें सवा दो लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा और एक लाख से ज्यादा विद्यार्थीयों ने परिक्षा दी. इसके बाद 4500 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग तक पहुंचे और अब 1867 पदों पर भर्ती होनी है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विजिलेंस की जांच और अभी तक के एक्शन को ध्यान में रखते हुए सब-कमेटी ने पाया है कि इसमें जो लोग सम्मिलित थे वह या तो बेल पर है या जेल में है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सम्मिलित लोगों की वजह से इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार से दूर रखना न्याय संगत नहीं है. लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के मुताबिक सब कमेटी ने पोस्ट कोड 817 के परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्णय किया है. सब कमेटी अब अपने निर्णय को पूर्ण कैबिनेट के सामने रखेगी इसके बाद इस पर अंतिम फैसला होगा.
वहीं प्रदेश में लंबित पड़े अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्तियों से जुड़े मामले पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अभी सब-कमेटी की और बैठकें की होनी है. ऐसे में आने वाले समय में अन्य परीक्षा परिणाम और भर्तियों से जुड़े मामलों पर सब-कमेटी फैसले लेगी. उन्होंने कहा कि पोस्ट कोड 817 के आकार को देखते हुए सब-कमेटी ने इस पर अभी अपना निर्णय कीया है. वहीं दूसरे मामलों पर अन्य सब-कमेटी भी गठित की गई है. ऐसे में उन सभी की रिकमेंडेशन का अध्ययन करने के बाद तमाम दूसरे मामलों पर भी निर्णय किया जाएगा.
