हिमाचल/शिमला : 5 लाख नौकरियां का वादा करके वर्तमान कांग्रेस सरकार सत्ता में आई. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मंचों से सरकारी और स्टार्टअप के माध्यम से प्रदेश में रोजगार देने की बात कहते आए हैं. लेकिन हकीकत कहीं अलग नजर आ रही है. गुरुवार को बड़ी संख्या में JOA-IT पोस्टकार्ड 817 के अभ्यार्थी अपना दर्द लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के बाहर पहुंचे. जिसकी वजह है 4 वर्षों से लगातार नौकरी पाने का इंतजार, वह इंतजार जो परीक्षाएं पूरी करने के बाद खत्म हो जाना चाहिए था. मगर यह युवा बेरोजगार अभी भी अपने हक की नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन तमाम कानूनी लड़ाई पूरी होने के बावजूद अभी तक इन युवाओं को नौकरी नहीं मिली है.
सर्वोच्च और उच्च न्यायालय से मामला साफ़ होने के बाद भी लटकी भर्ती प्रक्रिया, CM के कहने के बाद भी नहीं मिली भर्ती : JOA अभ्यर्थी
सिस्टम से हताश JOA-IT अभ्यार्थी सौरभ शर्मा ने बताया कि वे सिरमौर से हैं और पिछले 4 सालों से केवल संघर्ष कर रहे हैं उन्होंने कहा कि वह अकेले नहीं है 6000 के करीब परिवार इसी मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं. सौरभ शर्मा ने बताया कि उनकी भर्ती का मामला पहले उच्च न्यायालय फिर सर्वोच्च न्यायालय गया. इसके बाद 9 नवंबर 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया की उनकी भर्ती साल 2020 के रूल के मुताबिक की जाए. इसके बाद उच्च न्यायालय ने भी दो महीनो में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कही. लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मंचों से तुरंत प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कह चुके हैं लेकिन इसके बाद उन्हें सुनने को मिलता है कि कैबिनेट से अनुमति अभी तक नहीं मिली. ऐसे में अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं कि आखिर कौन इन भर्ती प्रक्रियाओं को रोकना चाह रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कथन के बावजूद भर्ती प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हो रही है.
बार-बार आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन भर्ती पूरी करवाने को लेकर कोई एक्शन नहीं
वहीं एक अन्य अभ्यर्थी ज्योति ने कहा कि उन्हें बार-बार आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन भर्ती पूरी करवाने को लेकर कोई एक्शन नहीं दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सरकार में कोई उनके फेवर में नजर नहीं आता. ज्योति ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद में हायर अथॉरिटी हैं उन्हें इस पर खुद संज्ञान लेकर प्रक्रिया को पूरा करवाना चाहिए लेकिन अभी तक तो केवल आश्वासन ही उन्हें मिल रहे हैं.
